मुंबई: “डिजिटल अरेस्ट (अटक) करण्याचा कोणताही कायदा किंवा नियम अस्तित्वात नाही. ‘डिजिटल अरेस्ट’ हा निव्वळ खोटा प्रकार आहे. अशा प्रकारचा फोन आल्यास त्यावर विश्वास ठेवू नये आणि तात्काळ १९३० या सायबर हेल्पलाइनवर तक्रार करावी,” असे स्पष्ट उत्तर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान दिले.
समाजवादी पक्षाचे सदस्य अबू आझमी यांनी डिजिटल अरेस्ट आणि ऑनलाइन फसवणुकीद्वारे होणाऱ्या लुटीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रारंभी राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी उत्तर दिले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर व ठाम भूमिका मांडत राज्यातील जनतेला दिलासा दिला. सभागृहाच्या माध्यमातून सर्व सदस्यांना आणि राज्यातील नागरिकांना त्यांनी आवाहन केले की, कायद्यात कुणालाही ‘डिजिटल अरेस्ट’ करता येत नाही. असा फोन आला तर तो फसवा आहे, हे समजून घ्या आणि त्यावर विश्वास ठेवू नका.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली आधी व्हिडिओ कॉल येतो. समोरची व्यक्ती कधी सीबीआय अधिकारी, तर कधी पोलीस अधिकारी असल्याचे भासवते. “तुमच्या नावावर आलेल्या पार्सलमध्ये ड्रग्स सापडले आहेत, त्यामुळे तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट करत आहोत,” असे सांगून २० लाख, ४० लाख रुपये मागितले जातात. भीतीपोटी सामान्य नागरिक पैसे ट्रान्स्फर करतात. अशा प्रकारे उच्च अधिकाऱ्यांचीही फसवणूक झाल्याची उदाहरणे आहेत.
हे पैसे खात्यात जमा झाल्यानंतर वेगवेगळ्या खात्यांत व पुढे परदेशातील खात्यांत पाठवले जातात. अनेक प्रकरणांत हे संपूर्ण ऑपरेशन परदेशातून नियंत्रित केले जात असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
“कुणालाही डिजिटल अरेस्टबाबत कॉल आला तर तो नक्कीच फसवा आहे, हे लक्षात ठेवा. तात्काळ १९३० या सायबर हेल्पलाइनवर कॉल करा. घाबरून कोणी पैसे दिले असतील, तरी लगेच तक्रार केल्यास ‘गोल्डन अवर’मध्ये पैसे पुढे जाणे रोखण्याची व्यवस्था आपल्याकडे आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून याबाबत जनजागृती केली जात असली, तरीही लोक फसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, विराट देसाई रोड, अंधेरी येथील एका महिलेची अशाच प्रकारे फसवणूक झाल्याच्या प्रकरणात एक आरोपी अटक करण्यात आली असून २५,५९,१५० रुपये इतकी रक्कम गोठविण्यात आल्याची माहितीही उत्तरात देण्यात आली.End
