मुंबई – राज्यातील जुन्या वाहनांमुळे वाढणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नवीन वाहन खरेदीस प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, स्वेच्छेने वाहन मोडीत (स्क्रॅप) काढणाऱ्या वाहनधारकांना त्याच प्रकारचे नवीन वाहन खरेदी करताना १५ टक्के कर सवलत मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, संभाजीनगर, नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये जुन्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यास या निर्णयामुळे मोठी मदत होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
यापूर्वी, नोंदणीकृत वाहन निष्कासन केंद्रावर (RVSF) परिवहन प्रकारातील ८ वर्षांपर्यंतची आणि परिवहनेतर १५ वर्षांपर्यंतची वाहने मोडीत काढल्यास १० टक्के कर सवलत मिळत होती. मात्र, नव्या निर्णयानुसार: एकरकमी कर लागू असणाऱ्या परिवहन व परिवहनेतर वाहनांना थेट १५ टक्के कर सवलत, वार्षिक कर भराव्या लागणाऱ्या परिवहन वाहनांना ८ वर्षांपर्यंत आणि परिवहनेतर वाहनांना १५ वर्षांपर्यंत वार्षिक करात १५ टक्के सवलत, वाहन मोडीत काढल्यानंतर मिळणारे ‘ठेव प्रमाणपत्र’ (Certificate of Deposit) कर सवलतीसाठी दोन वर्षे वैध राहील. ही सवलत फक्त मोडीत काढलेल्या वाहनाच्या प्रकाराशी संबंधित नवीन वाहनाच्या नोंदणीवरच लागू होईल.
सवलतीसाठी मर्यादित कालावधी: अधिसूचना जाहीर झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत वाहन स्वेच्छेने मोडीत काढल्यासच ही सवलत मिळेल.
राज्य सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळेल, वाहनधारकांना नवे वाहन खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि वाहतूक व्यवस्थाही सुधारेल.
हा निर्णय प्रत्यक्षात कसा अंमलात येतो आणि नागरिकांना त्याचा किती लाभ होतो, याकडे आता लक्ष राहील.