मुंबई – ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ हे घटनाविरोधी आणि लोकशाहीस बाधक असल्याचा आरोप करत, हे विधेयक त्वरित रद्द करावे, या मागणीसाठी राज्यभर व्यापक लढा उभारण्याचा निर्धार विविध डावे आणि लोकशाहीवादी पक्ष- संघटनांनी केला आहे. २२ एप्रिल रोजी राज्यातील सर्व तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांबाहेर निदर्शने करण्यात येणार असून, ३० जून रोजी मुंबईतील विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विराट मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही घोषणा मुंबईतील भुपेश गुप्ता भवन येथे आयोजित बैठकीत करण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते कॉ. प्रकाश रेड्डी होते. बैठकीला भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, लाल निशाण पक्ष, भारतीय महिला फेडरेशन, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना, भारत जोडो अभियान, कामगार एकता कमिटी, नारी अत्याचार विरोधी मंच यांसारख्या संघटनांचे पदाधिकारी आणि प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या बैठकीत महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ वर सविस्तर चर्चा होऊन, विधेयकाविरोधात जनआंदोलन उभारण्यासाठी ‘जनसुरक्षा विधेयकविरोधी समिती’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विभागीय मेळावे घेत जनजागृती करणे, समाजमाध्यमांद्वारे प्रचार वाढवणे, तसेच आमदारांच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर जाऊन विरोध नोंदवणे असा कृती कार्यक्रम ठरवण्यात आला.
या कृती कार्यक्रमांतर्गत:
• २२ एप्रिल रोजी राज्यभर निदर्शने
• ३० जून रोजी मुंबईत विराट मोर्चा
• सर्व आमदारांवर विधेयकाविरोधात भूमिका घेण्यासाठी दबाव टाकणे
• विभागीय मेळावे घेऊन नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे
या बैठकीला भाकपचे राज्य सचिव कॉ. ॲड. सुभाष लांडे, माकपचे राज्य सचिव कॉ. डॉ. अजित नवले, ‘आयटक’चे राष्ट्रीय सचिव कॉ. सुकुमार दामले, शेकापचे ॲड. राजेंद्र कोरडे, कॉ. विजय कुलकर्णी, कॉ. शैलेंद्र कांबळे, कॉ. डॉ. एस. के. रेगे, कॉ. चारुल जोशी, कॉ. गिरीश भावे, कॉ. लता भिसे-सोनवणे, डॉ. अनुराधा रेड्डी, संध्या गोखले, सुजाता गोठुसकर, सूर्यकांत के. शिंगे, कॉ. प्रा. सुभाष जाधव, संकल्पना कऱ्हाडे, प्राची हातिवलेकर, गणेश बाईत, सुनिल मन्वर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
तसेच सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ. किशोर ढमाले, श्रमिक मुक्ती दलाचे कॉ. भारत पाटणकर, प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड, उल्का महाजन यांनी फोनद्वारे आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत सक्रिय सहभाग नोंदवला.
हे विधेयक रद्द करण्यासाठी राज्यभर लढा उभारला जाणार असल्याने, सरकारवर मोठा दबाव येण्याची शक्यता आहे. आता सरकार या आंदोलनावर काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
