मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) सातत्यपूर्ण संघर्षाला यश मिळाले असून, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) कार्यालयात सनदी अधिकाऱ्यांच्या नामफलकांवर आता इंग्रजीसोबत मराठीतही नावे झळकू लागली आहेत.
मनसेच्या वांद्रे पश्चिम विभाग प्रमुख तुषार आफळे यांनी दोन दिवसांपूर्वी MSRDC प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला होता की, महाराष्ट्रात सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक असला पाहिजे. त्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेतला आणि अधिकाऱ्यांच्या नावांच्या पाट्यांवर मराठीत नावांचा समावेश करण्यात आला आहे.
मनसेच्या लढ्याचे यश
मराठीला सन्मान मिळावा, ही मनसेची मागणी नवीन नाही. याआधीही मनसेने राज्यभरातील अनेक सरकारी कार्यालये, रेल्वे स्थानके, महामार्गांवरील फलक आणि खासगी संस्थांमध्ये मराठीला प्राधान्य देण्यासाठी लढा दिला आहे. काही ठिकाणी आंदोलन, तर काही ठिकाणी थेट कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करत मनसेने मराठीचा सन्मान राखण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.
MSRDC कार्यालयात मराठीत नावांची नोंद नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर मनसेने तत्काळ आवाज उठवला. त्यानंतर दोन दिवसांतच नामफलकांवर मराठी भाषेचा समावेश करण्यात आला. हा निर्णय फक्त MSRDCपुरताच मर्यादित न राहता, राज्यभरातील इतर सरकारी कार्यालयांसाठीही दिशादर्शक ठरू शकतो.
मनसेच्या पुढील भूमिका
या विजयावर प्रतिक्रिया देताना मनसे नेते आणि कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. मनसेने स्पष्ट केले आहे की, यापुढेही सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीला अनिवार्य करण्यासाठी लढा सुरूच राहील.
तुषार आफळे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले,
“महाराष्ट्रात सरकारी कार्यालये असतील आणि मराठी भाषा दिसणार नाही, हे आम्हाला सहन होणार नाही. आम्ही इशारा दिल्यानंतर दोनच दिवसांत MSRDC प्रशासनाने योग्य तो निर्णय घेतला, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, हे आंदोलन फक्त येथेच थांबणार नाही. राज्यातील प्रत्येक सरकारी कार्यालयात, जिथे मराठी भाषेचा अपमान केला जातो, तिथे आम्ही आवाज उठवू.”
मराठीचा संघर्ष आणि कायदा
महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी अनेक कायदे आणि नियम अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्र Official Language Act, 1964 नुसार, राज्य सरकारच्या सर्व कामकाजासाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच, 2020 मध्ये सरकारने मराठी भाषा नियमावली लागू केली, ज्यात सर्व सरकारी कार्यालये आणि महापालिकांमध्ये मराठीचा वापर बंधनकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी हा नियम पाळला जात नाही. सरकारी कार्यालयांमध्ये इंग्रजीला प्राधान्य दिले जाते, आणि त्याविरोधात मनसेसारख्या पक्षांना वारंवार संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे MSRDC कार्यालयाने त्वरित निर्णय घेतला, हे मनसेसाठी मोठे यश मानले जात आहे.
नागरिकांचीही सकारात्मक प्रतिक्रिया
हा बदल झाल्यानंतर सामान्य नागरिकांमध्येही समाधानाचे वातावरण आहे. महाराष्ट्रात सरकारी कार्यालयांमध्ये इंग्रजी किंवा हिंदीला प्राधान्य दिले जाते, आणि त्याबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी असते. त्यामुळे MSRDC कार्यालयात मराठी नामफलक लावल्याने नागरिकांनाही आपल्या भाषेचा अभिमान वाटत असल्याचे दिसून आले आहे.
स्थानिक रहिवासी अशोक कदम म्हणाले, “आम्ही सरकारी कार्यालयात गेल्यावर इंग्रजी किंवा हिंदी फलक पाहतो. मात्र, आता मराठीतही नामफलक दिसले, हे पाहून आनंद झाला. हीच बाब राज्यभर लागू झाली पाहिजे.”
MSRDC कार्यालयातील हा बदल फक्त एक सुरुवात आहे. मराठी भाषेचा सन्मान राखण्यासाठी मनसेचा लढा सुरूच राहणार आहे. सरकारी कार्यालये, बँका, खासगी संस्था आणि महामार्गांवरील फलक यामध्ये मराठीला प्राधान्य मिळावे, हीच मनसेची पुढील भूमिका असेल.
मनसेच्या संघर्षाने पुन्हा एकदा मराठीचा आवाज बुलंद केला आहे. आता पाहण्याची गरज आहे की, हा निर्णय इतर सरकारी यंत्रणाही लवकरात लवकर स्वीकारतात का!
