X : @therajkaran
मुंबई: मुंबई महापालिका मालमत्ता करात नागरिकांना सूट (exemption in property tax) देण्याविषयी मुंबई महानगरपालिका सुधारणा विधेयक २०२४ आज विधान परिषदेत संमत झाले. मालमत्ता कराचा भार नागरिकांवर पडू नये, त्यासाठी हे विधेयक आहे, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
शेकाप सदस्य जयंत पाटील (PWP member Jayant Patil) यांनी या विधेयकावर बोलताना, मुंबईत ५०० चौरस फुटांच्या सदानिकांसाठी कर माफ आहे, तसा पनवेल महापालिका क्षेत्रातही माफ करावा, राज्य शासनाने याविषयी विचार करावा. मुंबईसाठीचा कायदा ब्रिटिशकालीन आहे, तो रद्द करून सर्व महापालिकांसाठी समान कायदा करावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली.
उत्तर देताना उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, मुंबई महानगरपालिका पालिका हद्दीत एक कोटी चाळीस लाखाहून अधिक लोकसंख्या आहे. तेथील कायदा अन्यत्र लागू करता येणार नाही. अनिल परब (शिवसेना उद्धव ठाकरे) यांनी मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार ५ वर्षांने मालमत्ता कर सुधारण्याचा अधिकार आहे, स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, तर शासनाकडे हे विधेयक संमत करण्यासाठी का येत आहे? असा प्रश्न यावेळी केला.
मुंबई महापालिका कायदा १८८८ सालचा आहे. आता सर्व महापालिकांचे ‘कॉमन प्रोसिजर रूल’ (सी.पी.आर्.) तयार करून सर्व महापालिकांना लागू करावे, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी यावेळी केली. तर सुनील शिंदे म्हणाले, मालमत्ता कर ‘कॅलक्युलेशन’ची पद्धत सोपी नाही. सामान्य माणसाला कर कसा काढला जातो ते समजत नाही. जिझिया कराप्रमाणे या कराची वसुली केली जाते. या पद्धतीमध्ये गोंधळ आहे. सामान्य माणसाला कळण्यासाठी करपद्धती सोपी केला पाहिजे. सचिन अहिर आणि अभिजित वंजारी यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.
