मुंबई: राज्यातील भाजपने (BJP) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नवी election strategy आखली आहे. शेतकरी नाराजी, पूरग्रस्त भागातील नुकसान, आणि ग्रामीण असंतोष लक्षात घेऊन पक्षाने नोव्हेंबरमध्ये नगर परिषद, डिसेंबरमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, आणि जानेवारीअखेर महापालिका निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती भाजपच्या एका वरिष्ठ आमदाराने राजकारणला दिली.
ग्रामीण असंतोष टाळण्यासाठी बदललेली रणनीती
ओला दुष्काळ (unseasonal rain), जमिनींचे नुकसान, आणि ₹31,000 कोटींच्या पॅकेजमधून प्रत्यक्ष मदतीबाबत असलेली शंका — या सर्व घटकांमुळे ग्रामीण भागात नाराजी आहे.
भाजप आमदारांनी वरिष्ठ नेत्यांकडे “जर जि.प. निवडणुका आधी घेतल्या, तर नाराजीचा फटका बसेल” अशी भीती व्यक्त केली. त्यामुळे पक्षाने urban-first approach स्वीकारत municipal council elections आधी घेण्यावर भर दिला आहे.
Urban Vote Bank वर लक्ष
शहरी भागातील BJP loyal voter base चा फायदा घेत नगर परिषद निवडणुका आधी घेण्याचा निर्णय झाला आहे.
“Urban votes BJP च्या बाजूने आहेत; त्यामुळे या निवडणुका आमच्यासाठी positive momentum निर्माण करतील,” असं एका नेत्याने सांगितलं.
संभाव्य निवडणूक आराखडा
या नेत्याच्या माहितीनुसार, “४ किंवा ५ नोव्हेंबरला नगर परिषद निवडणुकीची अधिसूचना (notification) जारी होईल आणि २५–२६ नोव्हेंबर दरम्यान मतदान होईल.”
यानंतर डिसेंबरमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका, आणि तत्पश्चात राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन (winter session) घेण्यात येईल. या अधिवेशनाचा कालावधी फक्त एका आठवड्यापुरता ठेवला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यानंतर जानेवारी अखेर महापालिका निवडणुका होण्याची अपेक्षा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि BJP सरकारची भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. “त्या पार्श्वभूमीवर BJP सरकार आता निवडणुका पुढे ढकलणार नाही,” असा विश्वास या आमदाराने व्यक्त केला.
मात्र, भाजपच्या मराठवाड्यातील एका अन्य नेत्याने वेगळे मत व्यक्त केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “सध्या सरकारचे प्राधान्य पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन (flood rehabilitation) हे आहे, निवडणुका नव्हे. जर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून मुदतवाढ मागितली, तर न्यायालय ती मान्य करू शकते. त्यामुळे या वर्षाऐवजी स्थानिक स्वराज्य निवडणुका पुढील वर्षी होण्याची शक्यता आहे.”
“राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लेखापरीक्षण करा; प्रशासकांच्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश आवश्यक” — सुनील माने
गेल्या साडेतीन ते पाच वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अनेक महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांमध्ये निवडणुका झालेल्या नाहीत, त्यामुळे या संस्थांमध्ये सत्तेचा तोल बिघडला असून प्रशासक अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराचा धुमाकूळ घातला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार गट) चे प्रदेश सरचिटणीस आणि प्रवक्ता सुनील माने यांनी केला आहे.
माने म्हणाले, “गेल्या काही वर्षांत निवडणूकच न झालेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (Local Bodies) स्थिती जनतेला माहित असावी. राज्य सरकारने त्वरित ही माहिती जाहीर करावी. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis साहेबांनी नगरविकास खात्याला (Urban Development Department) महाराष्ट्रातील सर्व महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांचे सर्वंकष लेखापरीक्षण (Comprehensive Audit) करण्याचा आदेश द्यावा, अशी आमची मागणी आहे.”
