मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित देशांच्या श्रेणीत नेण्याचा निर्धार केला असून, त्यासाठी महाराष्ट्रानेही कंबर कसली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात याचे स्पष्ट प्रतिबिंब दिसून येते. महाराष्ट्राच्या संतुलित विकासाची क्षमता या अर्थसंकल्पात आहे, असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान व्यक्त केला.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून, महाराष्ट्राचा देशाच्या प्रगतीत मोलाचा वाटा राहिला आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी निर्धारित केलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी महाराष्ट्र कुठेही कमी पडणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
योजनांचे पुनर्विलोकन आणि आर्थिक प्राधान्यक्रम
अर्थसंकल्पीय नियोजनाविषयी बोलताना अजित पवार म्हणाले, “योजनांचे वेळोवेळी पुनर्विलोकन केले जाते. ज्या योजना कालबाह्य ठरतात, त्या बंद कराव्या लागतात. कोविड काळात सुरू करण्यात आलेल्या काही योजनांप्रमाणेच, केंद्र सरकारकडून नवीन योजना आल्यास राज्य सरकारच्या योजनांची द्विरुक्ती टाळण्यासाठी त्या बंद केल्या जातात.”
राज्याच्या खर्चाचा प्राधान्यक्रम गरजेनुसार बदलत असतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार, आणि सर्वसमावेशक विकास या पाच क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामुळेच दळणवळणाच्या सुविधांकडे सरकार विशेष लक्ष देत आहे. रस्त्यांचे जाळे वाढल्याने कंपन्यांची उत्पादकता, शेतकऱ्यांची वाहतूक सुलभता आणि परकीय चलनात बचत होते. म्हणूनच “अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा २०२५ ते २०४७” अंतर्गत रस्ते बांधणीसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद
राज्यातील कृषी विकास दर २०२३-२४ मध्ये ३.३% होता, जो २०२४-२५ मध्ये ८.७% वर पोहोचला आहे. कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी ५०० कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात येणार आहे. एआय (कृत्रिम बुद्धीमत्ता) तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पीक नियोजन सुधारले जाणार आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या प्रमुख तरतुदी:
• शेतकऱ्यांसाठी थेट मदत: ९,७०० कोटी
• धान खरेदी बोनस: १,३८० कोटी
• कांदा खरेदी अनुदान: ३४८ कोटी
• दूध अनुदान: ९८२ कोटी
• कापूस व सोयाबीन अनुदान: ३,००० कोटी
• नैसर्गिक आपत्ती मदत: ५,९११ कोटी
• मोफत वीज योजना: १७,८०० कोटी
• नमो शेतकरी सन्मान योजना: ६,०६० कोटी
• कुसुम योजना व सौरपंप: १५० कोटी
• पोकरा २.०: ३५० कोटी
शेतीमधील सुधारणा आणि सिंचनासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड, महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम, आणि नदीजोड प्रकल्प यांसारख्या योजना राबविल्या जाणार असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर आणि प्रकल्प
महाराष्ट्राचा सकल राज्य उत्पादन (जीएसडीपी) वाढीचा दर सरासरी १२% आहे. मागील पाच वर्षांत राज्याच्या GSDP मध्ये २३ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे, म्हणजेच हा आकडा जवळपास दुप्पट झाला आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर १४-१५% पर्यंत नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
महत्त्वाचे पायाभूत प्रकल्प:
• वाढवण बंदर प्रकल्प: महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि रोजगार निर्माण
• नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ: लवकरच कार्यान्वित
• महानगरांमध्ये मेट्रो विस्तार: वाहतूक सुधारणा
• उद्योग क्लस्टर: उत्पादन वाढ व रोजगारनिर्मिती
या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
’मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी भरीव तरतूद
महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हा सरकारचा एक महत्त्वाचा प्राधान्यक्रम असल्याचे सांगत अजित पवार म्हणाले, “लाडकी बहीण योजनेसाठी पुरेसा निधी निश्चित करण्यात आला आहे.”
या योजनेत महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट रोख स्वरूपात मिळत आहेत. तसेच, योजनेचे खाते उघडणाऱ्या महिलांना मुंबई बँकेतून १० ते २५ हजारांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे महिला उद्योजकतेला चालना मिळेल आणि महिला सक्षम झाल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही मदत होईल.
योजनेद्वारे:
• दरवर्षी ४५,००० कोटी रुपये महिलांच्या हातात
• लघुउद्योगांना चालना, स्वयंरोजगार संधी
GST उत्पन्न वाढ आणि राजकोषीय तूट नियंत्रणात
राज्यात GST उत्पन्न वाढत असून करदात्यांची संख्याही वाढत आहे.
• २०२४-२५ मध्ये GST संकलन: ३.२८ लाख कोटी रुपये (१२.३% वाढ)
• महाराष्ट्राचा देशपातळीवरील GST वाटा: १६.३१%
राजकोषीय तूट:
• २०२५-२६ मध्ये अंदाजित तूट: १,३६,२३५ कोटी रुपये
• राजकोषीय तूट GDP च्या ३% च्या मर्यादेत
सरकारचे आर्थिक व्यवस्थापन Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) नियमांच्या चौकटीत आहे. त्यामुळे विकासाच्या दृष्टीने खर्च वाढवत असतानाही राज्याच्या आर्थिक शिस्तीवर परिणाम होणार नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्पातील आकडेवारी पाहिल्यास महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासात सातत्याने वाढ होत आहे. महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असून, शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि महिला सक्षमीकरण यांसारख्या क्षेत्रांना भरीव निधी दिला जात आहे. या संपूर्ण नियोजनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला ‘विकसित राज्य’ बनवण्याच्या दिशेने सरकार ठोस पावले उचलत आहे, असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
