मुंबई – शहरातील इमारतींच्या पायाभूत खोदकामातून निघणारे गौण खनिज जर त्याच भूखंडावर वापरले जात असेल, तर त्यासाठी रॉयल्टी भरण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, हे गौण खनिज अन्यत्र वाहतूक करून वापरण्यात येणार असेल, तर नियमानुसार रॉयल्टी भरावी लागेल, अशी स्पष्टोक्ती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
आमदार नरेंद्र मेहता यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले, “गौण खनिज उत्खनन होत असलेल्या ठिकाणी तलाठी, सर्कल अधिकारी किंवा तहसीलदार स्वतः भेट देतात. त्यासाठी अतिरिक्त तालुका लँड रेकॉर्ड (टीएलआर) अधिकाऱ्याला सोबत नेण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, जर कोणाला चुकीच्या नोटिसा मिळत असतील, तर त्यांची सखोल चौकशी करून योग्य कारवाई केली जाईल,” असे ठोस आश्वासनही त्यांनी दिले.
रॉयल्टी पावतीसंबंधी महत्त्वाचा निर्णय
महसूल विभागाने रॉयल्टी पावती संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, संबंधित व्यक्तीने रॉयल्टीची पावती केवळ एका वर्षासाठीच सांभाळून ठेवावी लागेल. मात्र, जर एखाद्याला दहा वर्षांनंतर त्या भूखंडावर वाहतूक करायची असेल, तर संबंधित तहसीलदाराकडे अर्ज करून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यास कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
अभय योजनेसाठी विचारणा
गौण खनिज प्रकरणांमध्ये अनेक नागरिक व उद्योजकांना चुकीच्या नोटिसांमुळे अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांचे निराकरण करण्यासाठी “अभय योजना” लागू करावी का, असा प्रश्न विधानसभेत विचारण्यात आला. यावर बावनकुळे म्हणाले, “प्रथम प्रलंबित प्रकरणांची संपूर्ण व्याप्ती तपासली जाईल आणि त्यानंतर अभय योजनेसाठी आवश्यक उपाययोजना ठरवल्या जातील.”
कर्जाच्या फेरफार प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्याचे आश्वासन
कर्ज फेरफार प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या अडचणींवरही बावनकुळे यांनी विधानसभेत भाष्य केले. “एकत्रित सर्व्हे नंबरवर कर्जाचा बोजा चढविल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना फटका बसतो आणि नवीन कर्ज घेण्यास मर्यादा येतात. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नवीन नियमावली तयार केली जाणार आहे. गरज भासल्यास महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विकासकांसाठी प्रक्रियेत सुलभता
राज्य सरकार विकासकांना अनावश्यक त्रास होऊ नये यासाठी विशेष नियोजन करत आहे. महसूल विभागाच्या नव्या धोरणांतर्गत फेरफार आणि अन्य प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. “विकास प्रकल्पांमध्ये येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा केल्या जातील,” असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
राज्यातील गौण खनिज उत्खनन, रॉयल्टी, फेरफार प्रक्रिया आणि अभय योजनेसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय लवकरच घेतले जातील. “विकासकांना त्रास न होता त्यांच्या प्रकल्पांना गती मिळावी, तसेच नागरिकांना चुकीच्या नोटिसांमुळे अडचणींचा सामना करावा लागू नये,” यासाठी राज्य सरकार ठोस उपाययोजना आखत असल्याची ग्वाहीही त्यांनी यावे
