कारवाई न केल्यास उच्च न्यायालयात जाणार – सुनील माने
पुणे : पुणे महानगरपालिका, महाप्रीत आणि दिनेश इंजिनिअर्स लि. यांनी संगनमत करून २६ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गटाचे) प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते सुनील माने यांनी केला आहे. त्यांनी पुणे महापालिकेने येत्या आठ दिवसांत खुलासा करावा, अन्यथा पोलीस आणि मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊ, असा इशारा दिला आहे.
महापालिकेत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी यामध्ये तातडीने लक्ष घालावे, असेही त्यांनी आवाहन केले.
त्रि-पक्षीय करार आणि वित्तीय अनियमितता
🔹 पुणे महापालिका, महाप्रीत आणि दिनेश इंजिनिअर्स लि. यांच्यात त्रि-पक्षीय करार करण्यात आला आहे.
🔹 ७०० किमी खोदाई शुल्काचे ८५० कोटी रुपये माफ करण्यात आले.
🔹 पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ६०० किमी केबलसाठी वार्षिक ३२ कोटी रुपये आकारते, तर पुणे महापालिकेकडून केवळ ६ कोटी रुपये शुल्क आकारले जात आहे.
🔹 यामुळे २० वर्षांत ४८० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.
🔹 महापालिकेने टेलिकॉम कंपन्यांवर १,८०० कोटी रुपये दंड आकारणे अपेक्षित होते.
दिनेश इंजिनिअर्स लि.च्या कार्यपद्धतीवर संशय
🔹 दिनेश इंजिनिअर्स लि. कंपनीवर इतर राज्यांत बेकायदेशीर केबल टाकणे, खोटी प्रमाणपत्रे सादर करणे यासारख्या तक्रारी दाखल आहेत.
🔹 अशा संशयास्पद कंपनीसोबत करार का करण्यात आला? याबाबत एसआयटी चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पुणेकरांचे हजारो कोटींचे नुकसान
🔹 महाप्रीत आणि दिनेश इंजिनिअर्स लि. यांच्या संगनमतामुळे पुणेकरांचे १,३३० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
🔹 २३ हजार कोटी रुपयांचे शुल्क गोळा होणे अपेक्षित होते, पण ते वसूल झालेले नाही.
बेकायदेशीर केबल्स आणि महापालिकेचा महसूल बुडवणे
🔹 महापालिकेच्या अहवालानुसार पुणे शहरात १८,८८५ किमी ओव्हरहेड केबल्स टाकण्यात आल्या आहेत.
🔹 महापालिकेने टेलिकॉम कंपन्यांना शुल्क भरण्याच्या नोटिसा पाठवल्या, पण त्यांना प्रतिसाद मिळालेला नाही.
🔹 नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पथविभागाने आयुक्तांना अहवाल सादर केला, पण त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
महापालिकेच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह
🔹 २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी झालेल्या महासभेच्या ठरावानुसार टेलिकॉम कंपन्यांना दंड आकारणे आवश्यक होते.
🔹 महापालिकेने भारती इन्फोटेक, व्होडाफोन आयडिया, जिओ डिजिटल फायबर, टाटा टेली सर्व्हिसेस, ई-व्हिजन टेले इन्फ्रा आदी कंपन्यांना दंड वसुलीच्या नोटिसा पाठवल्या.
🔹 पण महापालिकेकडून ठोस कारवाई झाली नाही आणि महसूल बुडवला गेला.
उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा
🔹 महापालिकेने तातडीने खुलासा करावा, अन्यथा आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊन या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी करू, असा इशारा सुनील माने यांनी दिला आहे.
