नागपूर : राज्यात लसनिर्मिती आणि औषध निर्मिती क्षेत्रात अग्रस्थानी असलेले, परंतु गेल्या काही वर्षांत वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले ‘हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ’ औषध पुरवठ्यात मोठ्या प्रमाणात अपयशी ठरल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) यांनी ठेवला आहे. 2016-17 ते 2021-22 या आर्थिक वर्षांमध्ये हाफकिनने 71 टक्के औषध पुरवठा न केल्याचे ‘कॅग’ अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
विधिमंडळात अहवाल सादर – आरोग्य व्यवस्थेवर ताशेरे
आज हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधिमंडळात ‘महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन’ या विषयावरील कॅगचा लेखापरीक्षा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर टिप्पणी करण्यात आली आहे.
हाफकिनकडे औषध खरेदी जबाबदारी, पण मागणीचा पुरवठा अपुरा
आरोग्य सेवा आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि औषधी द्रव्य विभाग या तीन प्रमुख संस्थांसाठी औषध खरेदी करण्याची जबाबदारी हाफकिन महामंडळाकडे आहे. मात्र, 2016-17 ते 2021-22 या कालावधीत या संस्थांनी मागणी केलेल्या औषधांचा तपशील आरोग्य सेवा आयुक्तांकडे उपलब्ध नव्हता. या मागणीतून 71 टक्के औषधांचा पुरवठा न केल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
4,298 कोटींच्या मागणीपैकी केवळ 2,086 कोटींचा पुरवठा
या पाच वर्षांत सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि औषधी द्रव्य विभागाने हाफकिनकडे एकूण 4,298 कोटी रुपयांच्या औषध पुरवठ्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यापैकी केवळ 2,979 कोटी रुपयांच्या औषध पुरवठ्याचे आदेश देण्यात आले. प्रत्यक्षात हाफकिनकडून केवळ 2,086 कोटी रुपयांचे औषध पुरवठा करण्यात आले.
48 टक्के निधी अखर्चित – कोट्यवधींचा फटका
औषध पुरवठा न झाल्यामुळे 2019-20 मध्ये 332 कोटी, 2020-21 मध्ये 842 कोटी आणि 2021-22 मध्ये 347 कोटी रुपये असे एकूण 48 टक्के निधी अखर्चित राहिला. या गंभीर त्रुटींबाबत कॅगने अहवालात स्पष्ट निर्देश केले आहेत.
आरोग्य सेवांवर परिणाम – कॅगची शिफारस
औषध पुरवठ्यातील ही कमतरता सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम करणारी असल्याचे कॅगने अधोरेखित केले आहे. भविष्यात अशा त्रुटी टाळण्यासाठी कॅगने औषध पुरवठा प्रक्रियेत सुधारणा आणि काटेकोर देखरेख ठेवण्याची शिफारस केली आहे.
