नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क पूर्णतः मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2025 पासून होणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत. फडणवीस यांनी त्यांच्या ट्विटर खात्यावरून ही माहिती दिली आहे.
लासलगाव आणि पिंपळगाव येथील बाजार समित्यांमध्ये सध्या कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक होत आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारपेठ मिळेल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
केंद्र सरकारने पूर्वी कांद्याच्या उपलब्धतेसाठी निर्यात शुल्क, किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात बंदी सारखे उपाय केले होते. मात्र, आता रब्बी हंगामात कांद्याचे उत्पादन वाढल्यामुळे आणि बाजारात पुरेशी आवक असल्यामुळे निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही फायदा होईल, कारण त्यामुळे कांद्याच्या किमती स्थिर राहतील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगले दर मिळतील.
