मुंबई : राज्यातील वक्फ मंडळाच्या मालमत्तांपैकी सुमारे ६० टक्के मालमत्तांवर अतिक्रमण झाल्याचा आरोप करत, या अतिक्रमणाला आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे नेते आणि भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
राज्यात सध्या २३,५६६ वक्फ मालमत्ता आणि सुमारे ३७,३३० हेक्टर जमीन वक्फच्या ताब्यात आहे. हैद्राबाद येथील निजाम पुराभिलेखागारामधील नोंदींनुसार सर्व वक्फ मालमत्तांचे GIS मॅपिंग करून त्यावरील अतिक्रमण थांबवण्याची गरज असल्याचे आमदार शेख यांनी स्पष्ट केले.
या संदर्भात त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अल्पसंख्याक मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष समीर काझी यांना पत्राद्वारे सहा ठळक मागण्या मांडल्या आहेत.
या मागणांमध्ये – वक्फ मंडळाचे अद्ययावत संकेतस्थळ तयार करणे, मालमत्तांचा स्वतंत्र डॅशबोर्ड विकसित करणे, मंडळाच्या सर्व निर्णयांची पारदर्शकपणे माहिती देणे, अतिक्रमणधारकांची नावे जाहीर करणे आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रकरणांवर सुनावणी करणे आणि निकाल सार्वजनिक करणे. तसेच १९९७ मध्ये महसूल व वन विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अंमलबजावणीसाठी पुनर्प्रसिद्धी करणे, या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
“आजही मुस्लिम समाजाला कब्रस्तानासाठी जागेअभावी संघर्ष करावा लागत आहे, ही दुर्दैवी व गंभीर बाब आहे,” असे सांगून शेख यांनी वक्फ मंडळाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
ते म्हणाले की, अतिक्रमण हटवण्यासाठी स्थापन केलेल्या राज्य कृती दलाने आतापर्यंत केवळ २१ मालमत्ता वाचवल्या असून, फक्त चारच मालमत्तांचा पुनर्विकास शक्य झाला आहे. दरवर्षी वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी सरकारकडून निधी दिला जात असतानाही जिल्हा समित्यांची स्थापना वेळेवर होत नाही, निवडणुका लांबवल्या जातात आणि न्यायाधिकरणांकडे आवश्यक मनुष्यबळाचा अभाव आहे.
राज्य सरकारने वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण, व्यवस्थापन आणि पुनर्विकास यासाठी अधिक परिणामकारक व पारदर्शक उपाययोजना तातडीने हाती घ्याव्यात, अशी जोरदार मागणी शेख यांनी केली.
