पुणे: राज्याच्या क्रीडा खात्याने व्यायामशाळा आणि क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी तीन वर्षांसाठी काढलेली ६९० कोटी रुपयांची वादग्रस्त निविदा अखेर रद्द करण्यात आली आहे. यासंदर्भात नवीन निविदा क्रीडा खात्याने १७ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते सुनील माने यांनी या निविदेतील संभाव्य भ्रष्टाचार उघडकीस आणत ती रद्द करण्याची मागणी केली होती.
सुनील माने यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, निविदेत केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले होते. तसेच काही विशिष्ट कंपन्यांना लाभ होईल अशा अटी घालण्यात आल्याचा संशय होता. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जातीने लक्ष घालून ही निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
निविदेतील संशयास्पद अटी:
• क्रीडा व व्यायामशाळा क्षेत्राशी संबंधित नसलेल्या कंपन्यांना पात्र ठरवण्यासाठी अनाकलनीय अटी घालण्यात आल्या होत्या.
• पॉझिटिव्ह नेटवर्थ १० कोटी रुपयांची अट घालून लहान आणि पात्र कंपन्यांना वगळले गेले.
• ५२ कोटी रुपयांची सिंगल ऑर्डर आणि ५०० ठिकाणी एकाच वेळी साहित्य पुरवण्याची अट घालण्यात आली होती, ज्यामुळे सामान्य कंपन्या निविदेसाठी पात्र ठरत नव्हत्या.
माने यांचा पाठपुरावा:
सुनील माने यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आणि नवीन क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याशी थेट चर्चा केली. त्यांनी निविदेत असलेल्या त्रुटी आणि नियमभंगाचे मुद्दे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. यामुळे या प्रकरणावर शासनस्तरावर गांभीर्याने चर्चा झाली.
शासनाचा निर्णय:
या चर्चेनंतर जुने टेंडर रद्द करण्यात आले. क्रीडा खात्याने १७ जानेवारी रोजी नवीन टेंडर जाहीर केले आहे. या नव्या निविदेत पारदर्शकतेला प्राधान्य दिले जाईल, अशी माहिती शासनाने दिली आहे.
सुनील माने यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्यातील क्रीडा खात्यातील ६९० कोटींच्या संभाव्य भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात यश आले आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शासनाने अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.