चार आठवड्यात शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
मुंबई : पश्चिम महाराष्ट्रातील कोयना खोऱ्यातील झाडांणी गावातील संवेदनशील भागातील जमीन खरेदी प्रकरणी आता अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत चौकशी होणार आहे. यासंदर्भात चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाचे सहसचिव अजित देशमुख यांनी दिले आहेत. याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने १३ जानेवारी रोजी जारी केले आहे.
राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्रातील कोयना खोऱ्यासह पुणे, रायगड व नंदुरबार जिल्ह्यांत शासकीय सेवेतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी केल्याचे उघड झाले आहे. सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील झाडांणी गावात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोयना पाणलोट क्षेत्रात तब्बल ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, पियुष बोंगिरवार, अनिल वसावे आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी खरेदी केल्याचे समोर आले आहे.
जमिनी खरेदीतील अनियमितता:
तक्रारीनुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी या जमिनी शासन जमा होणार असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांकडून अल्प दरात खरेदी केल्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. वाई प्रांताधिकाऱ्यांनी प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केला. त्यानुसार, चंद्रकांत वळवी, पियुष बोंगिरवार आणि अनिल वसावे यांनी कमाल जमीन धरणा कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले.
सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना नोटीस बजावून सुनावणी घेतली. त्यातून ठाणे, रायगड, पुणे, नंदुरबार आणि सातारा या जिल्ह्यांत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अतिरिक्त जमिनी असल्याचे निष्पन्न झाले.
चौकशीसाठी अप्पर जिल्हाधिकारी नियुक्त:
महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ च्या तरतुदींनुसार सिलिंग मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन धारणा झाली आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी पुणे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महसूल व वन विभागाचे सहसचिव अजित देशमुख यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार चौकशी अहवाल चार आठवड्यांत सादर करायचा आहे.
शासनाचा पुढील निर्णय महत्त्वाचा:
या चौकशीच्या अहवालानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त जमीन शासन जमा करेल का, याकडे लक्ष लागले आहे. तसेच, या प्रकरणानंतर इतर अधिकाऱ्यांच्या जमीन खरेदीतील अनियमितता उजेडात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.