मुंबई : राज्यातील सहकार क्षेत्राला अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि बदलत्या काळानुसार सहकार कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी समिती स्थापनेची घोषणा केली. सहकार क्षेत्रातील सर्व घटकांना न्याय मिळावा आणि नव्या मुद्द्यांचा कायद्यात समावेश व्हावा, यासाठी हे बदल गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात आयोजित ‘सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण’ या परिसंवादात ते बोलत होते. हा कार्यक्रम दख्खनच्या उठावाच्या १५०व्या स्मृतिदिनानिमित्त आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आला होता.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सहकारी बँकांनी कोअर बँकिंग प्रणालीसह आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारल्याचे कौतुक करत म्हटले की, “फिस्कल कन्सोलिडेशनच्या कालखंडातही सहकारी बँकांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. ग्राहककेंद्रित सेवांमुळे या बँका आज टिकून आहेत.”
ते पुढे म्हणाले की, “साखर कारखान्यांनी केवळ साखर उत्पादनावर न थांबता उपपदार्थ निर्मितीकडेही लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करता येईल. तसेच शेतकऱ्यांचे कारखाने शेतकऱ्यांकडेच राहतील, ही राज्य शासनाची ठाम भूमिका आहे.”
सहकारी सूतगिरण्यांना वीज दरामुळे भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सर्व सूतगिरण्यांना सौरऊर्जेवर नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे त्यांची मोठी अडचण दूर होईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने स्वयं पुनर्विकास योजनेसह १७ प्रकारच्या सवलती दिल्या आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. तसेच, सहकारी बँकांमधून राज्य शासनाचे व्यवहार वाढवण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे ठोस आश्वासन त्यांनी दिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन करून देशभरातील सहकार चळवळीला चालना दिल्याचे सांगताना, मुख्यमंत्री म्हणाले की, जागतिक बँकेच्या सहकार्याने देशातील १०,००० गावांमध्ये सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे व्यवसाय मॉडेल विकसित केले जात आहे. यामुळे ‘ॲग्री बिझनेस’ क्षेत्राला नवी दिशा मिळत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
या वेळी कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सहकार चळवळीचे कौतुक करताना, कंपनी कायदा आणि सहकार कायद्यात सुवर्णमध्य साधून एक नवीन कायदा आणण्याची गरज व्यक्त केली. “सुपे येथील सावकारविरोधी उठावामुळे सहकार चळवळीची पायाभरणी झाली. ही चळवळ देशभरात पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे,” असे ते म्हणाले. सहकार चळवळीने गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे महत्त्वाचे कार्य केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या परिसंवादात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार शरद पवार, बँक प्रशासक विद्याधर अनास्कर आणि दिलीप दिघे यांचीही उपस्थिती होती.
