’ऑपरेशन सिंदूर’वर पारदर्शकतेची मागणी; सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात सहभागाची तयारी
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारने पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यास नकार दिल्याने भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) — माकप — ने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पॉलिट ब्युरोच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात, पक्षाने या भूमिकेचा निषेध करत तत्काळ संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याची आणि सरकारने देशाच्या जनतेला योग्य माहिती देण्याची मागणी केली आहे.
माकपने सरकारवर आरोप केला की, “ऑपरेशन सिंदूर” संदर्भात पंतप्रधानांनी फक्त भाजप-एनडीए शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी बैठक घेतली. “राष्ट्रीय सुरक्षेच्या एवढ्या महत्त्वाच्या विषयावर सर्व मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेणे आवश्यक होते,” अशी टीका करत माकपने राजकीय भेदभावाची भूमिका नाकारण्याची मागणी केली आहे.
माकपच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “केंद्र सरकार सर्वप्रथम भारतातील जनतेच्या प्रति उत्तरदायी आहे. त्यामुळे सरकारने सर्व कृती पारदर्शक पद्धतीने जनतेसमोर मांडल्या पाहिजेत.” सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि काही मंत्र्यांकडून धर्माच्या आधारावर परिस्थितीला रंगवण्याचा प्रयत्न होत असून, तो तात्काळ थांबवण्याचे आवाहन देखील पक्षाने केले आहे.
केंद्र सरकारकडून माकपच्या राज्यसभा गटनेत्यांना कळवण्यात आले की, भारत सरकार विविध देशांमध्ये भारताची भूमिका मांडण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे पाठवत आहे. या पार्श्वभूमीवर माकपने स्पष्ट केले आहे की, “वर नमूद केलेल्या आक्षेपांसह, राष्ट्रीय हित लक्षात घेता आम्ही या शिष्टमंडळाचा भाग होणे आवश्यक मानतो.”
७ मे २०२५ रोजी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर भारत सरकारने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर कारवाई केल्याचा दावा केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशभरात राजकीय आणि धोरणात्मक चर्चेला उधाण आले आहे.
