मुंबई : राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंगळवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना पीक विमा योजनेतील गैरव्यवहारांवर भाष्य करताना म्हटले की, प्रत्येक योजनेत काही प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो. त्यामुळे संपूर्ण योजना बंद करणे योग्य नसले तरी त्यातील काही तांत्रिक अडचणी दूर करून योजना अधिक पारदर्शकपणे सुरू ठेवण्याचे ठोस आश्वासन दिले.त्यामुळे योजनेतील त्रुटी सुधारण्यात येत असून, शेतकऱ्यांचा फायदा होईल याची काळजी घेतली जाईल,अशी ग्वाहीही त्यांनीं यावेळी दिली.
राज्यात सध्या बोगस पीक विम्याचा मोठा वाद सुरू असून बीड जिल्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यातच उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालाने या प्रकरणात खळबळ उडवली असताना कृषीमंत्री कोकाटे यांनी मात्र या प्रकरणावर भाष्य करताना घोटाळ्याचे स्वरूप, त्यामागील कारणे आणि जबाबदार घटक यावर महत्त्वाचे उलटे आरोपही यावेळी केले.
राज्यात बोगस पीक विम्याचा उद्योग जोमात सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशात या घोटाळ्यात मशिदी, मंदिरे आणि मोकळ्या जागांना शेतजमीन दाखवून अर्ज केले गेल्याचे प्रकार समोर आल्याची कबुली देत पीक विम्याच्या योजनांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून आल्याचेही त्यांनी मान्य केले.
कोकाटे यांनी या बोगस घोटाळ्याचा आरोप सीएससी सेंटरवर ठेवला आहे. या केंद्रांना प्रत्येक अर्जासाठी ४० रुपये मानधन मिळत असल्यामुळे त्यांनी मोठ्या प्रमाणात बोगस अर्ज भरल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळेच आपण सूत्र हाती घेतल्या घेतल्या राज्यभरातील ९६ सीएससी सेंटरवर कारवाईचे आदेश दिल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
कोकाटे यांनी सांगितले की, राज्यात ४ लाखांहून अधिक बोगस पीक विमा अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. यातून शासनाचा मोठा आर्थिक तोटा टाळण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. योजनेतील त्रुटी दुरुस्त करतानाच शेतकऱ्यांना युनिक आयडी कार्ड देण्यात येणार असून, हे कार्ड आधारशी लिंक केले जाणार असल्याचे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, या घोटाळ्याला शेतकऱ्यांना पूर्णपणे जबाबदार धरता येणार नाही. मात्र सीएससी सेंटरने मानधनासाठी बोगस अर्ज तयार केले असल्याचे त्यांनी मान्य केले. तसेच, या गैरव्यवहारामुळे योजना बंद करण्याच्या विचाराला ही त्यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आणि योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात येईल असेही कोकाटे यांनी स्पष्ट केले.
बीड जिल्हा विविध घोटाळ्यांच्या कारणाने चर्चेत आला आहे. पीक विम्याशिवाय हार्वेस्टर घोटाळा, अक्षय ऊर्जा कंपन्यांकडून खंडणी अशा प्रकारांमुळे बीडला बदनाम केल्याचे दिसून येते. बीडचे आमदार व विद्यमान सरकारमधील मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर होणारे आरोप राजकीय असल्याचेही कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कृषीमंत्र्यांनी योजनेत आमूलाग्र बदल करण्याचे आश्वासन देत सांगितले की, शेतकऱ्यांचा डेटा अपडेट करून भविष्यात बोगस अर्ज टाळण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच, योजनांवर शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवण्यासाठी सर्व आवश्यक सुधारणा केल्या जातील.
कारण राज्यातील पीक विमा घोटाळा हा फक्त बीडपर्यंत मर्यादित नसून, यामध्ये विविध स्तरांवर गैरव्यवहार झाल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे आता सरकारनेही या प्रकरणावर कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, बोगस अर्ज रद्द करून आणि योजनांमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे नमूद केले.