महाराष्ट्र राज्यातील २.४६ लाख बँक मित्रांपैकी २२ हजार बँक मित्र सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वतीने काम करत आहेत. हे बँक मित्र गरीब व ग्रामीण जनतेसाठी महत्त्वाचे आर्थिक दुवा म्हणून काम करत आहेत. परंतु, सध्या बँक मित्रांना मिळणाऱ्या कमिशनमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. हे तुटपुंजे कमिशनही वेळेवर दिले जात नाही. नियुक्तीपत्र किंवा अटींबाबत कोणतीही माहिती दिली जात नाही. तसेच, बँका आता थेट करार न करता कार्पोरेट एजन्सीच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीने बँक मित्रांची नेमणूक करत आहेत, ज्यामुळे बँक मित्रांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे.
महत्त्वाची भूमिका बजावणारे बँक मित्र
बँक मित्रांनी आतापर्यंत ३.४६ कोटी जनधन खाती उघडली असून, या खात्यांमध्ये सध्या १४,३१५ कोटी रुपयांची शिल्लक आहे. याशिवाय, ८८.७९ लाख खाती आधार कार्डाशी जोडण्यात आली असून, २.३८ कोटी खातेदारांना रूपे कार्ड वितरित करण्यात आले आहे. तसेच, १.३८ कोटी आणि ३.१७ कोटी खातेदारांना अनुक्रमे प्रधानमंत्री जीवन ज्योती आणि प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजनेचे विमा कवच देण्यात आले आहे.
सरकारी योजनांमध्ये महत्त्वाचा वाटा
कोरोना काळात बँक मित्रांनी अविरत बँकिंग सेवा दिली आणि किसान कल्याण, गरीब कल्याण योजनांखाली सरकारी मदत गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. याशिवाय, १.३७ कोटी खातेदारांना अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत सभासदत्व मिळवून देण्यात बँक मित्रांनी पुढाकार घेतला.
संघटनेची मागणी आणि आंदोलनाची तयारी
महाराष्ट्रातील बँक मित्रांनी एआयबीइएशी संलग्न संघटना स्थापन केली असून, स्टेट लेव्हल बँकर्स कमिटीला निवेदनाद्वारे त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी मागणी केली आहे की, बँक मित्रांचे मानधन वेळेवर आणि सन्मानजनक दिले जावे, त्यांच्या नियुक्ती प्रक्रिया आणि अटी स्पष्ट केल्या जाव्यात, तसेच मनमानी पद्धतीने लादल्या जाणाऱ्या विनामोबदला कामांना थांबवावे.
फेब्रुवारीत पुण्यात महासभा
या मागण्यांसाठी संघटनेने फेब्रुवारी महिन्यात पुण्यात सर्व जिल्हा प्रतिनिधींची सभा बोलावली आहे. या सभेत बँक मित्रांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा होईल आणि पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल.
हे निवेदन महाराष्ट्र स्टेट बँक मित्र असोसिएशनचे अध्यक्ष देविदास तुळजापूरकर आणि सचिव दीपक पाटील यांनी प्रसिद्ध केले आहे.
