मुंबई : बीडमधील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण जलदगतीने सोडविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, हे प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात चालविण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात येणार असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी येथे केले. तसेच, अंमली पदार्थांच्या प्रकरणात पोलिसाचा थेट संबंध आढळल्यास त्याला निलंबित न करता त्वरित बडतर्फ करण्यात येईल, अशी निःसंदिग्ध ग्वाहीही यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस महाराष्ट्र पोलीस परिषदेत सहभागी झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, देशमुख हत्या प्रकरणाचा तपास पोलिसांनी अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने केला असून पूर्ण पुराव्यासह योग्य वेळी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणातही विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची आधीच नियुक्ती झाली असून, सरकार न्यायालयाला हा खटला फास्टट्रॅक न्यायालयात चालविण्याची विनंती करणार आहे.
यापुढे अंमली पदार्थांच्या गैरव्यवहारात पोलिसांचा सहभाग आढळल्यास तो कोणत्याही पदावर असला तरी संबंधित अधिकाऱ्याला तातडीने बडतर्फच केले जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात अंमली पदार्थांच्या विरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ नीती अवलंबण्यात येणार असून, कठोर कारवाई केली जाईल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परिषदेत सांगितले की, नुकतेच देशभरात तीन नवीन कायदे लागू झाले आहेत. या कायद्यांची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी कशी करावी, यासंदर्भात विस्तृत सादरीकरण करण्यात आले. याशिवाय, महासायबर प्लॅटफॉर्मच्या निर्मितीवर, महिला व बालक अत्याचार रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर, उद्योजकांना पोलिसांकडून त्रास होणार नाही याची हमी देण्यावर तसेच फॉरेन्सिक प्रयोगशाळांची क्षमता वाढवण्यावर चर्चा झाली, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
फडणवीस यांनी अजून एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करत सांगितले की, गुन्ह्यांमध्ये जप्त झालेला मुद्देमाल संबंधित मालकाला तातडीने परत करण्यात येईल. कारण यामुळे न्यायप्रक्रियेत पारदर्शकता येईल व नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास दृढ होईल, असा ठाम विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
