देवाभाऊची आर्थिक शिस्त आणि शिवसेनेला उतरती कळा 

X:  @vivekbhavsar

राज्यात मंगळवारी नगरपालिका आणि नगर पंचायतसाठी मतदान होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह महापालिका निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुढील वर्षात 31 जानेवारीअखेर सर्व शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रकिया संपवून लोकनियुक्त प्रतिनिधीच्या हातात कारभार जाणे सर्वोच्च न्यायालयाला अभिप्रेत आहे, तसा आदेश आहे. कुठलीही स्थानिक स्वराज्य संस्था चार – पाच वर्ष प्रशासकाच्या हातात असणे, हे प्रगल्भ लोकशाहीला घातक आहे. म्हणूनच लवकरच या संस्थांचा कारभार तुम्ही-आम्ही निवडून दिलेले नगरसेवक, सदस्य यांच्या हाती जाणार असल्याचा आनंद आहे. पण हे सदस्य कोण असावे, याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजचे आहे.

राज्यातील भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांचे महायुती सरकार सत्तेत येण्यास पुढील आठवड्यात एक वर्ष पूर्ण होईल. वास्तविक विधानसभा निवडणूक निकाल कधीच लागला होता. पण, एकनाथ शिंदे यांच्या हटवादी धोरणामुळे प्रत्यक्ष सरकार स्थापन व्हायला कालावधी लागला. सन १९९९ मध्ये युती सरकारचा पराभव करून काँग्रेस आणि एकसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार सत्तेत आले होते. तेव्हाही निकाल आणि शपथविधी यात बराच कालावधी गेला होता. मात्र, २०२४ च्या निवडणुकीत निवडणूकपूर्व आघाडी असलेल्या भाजप- शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांच्या महायुतीला २३२ अशा दणदणीत जागी विजय मिळाला असतानाही सरकार स्थापन होण्यास खूप मोठा कालावधी लागला. याला केवळ आणि केवळ एकनाथ शिंदे कसे जबाबदार होते हे साऱ्या महाराष्ट्राने बघितले आहे. त्याची पुनरावृत्ती करत नाही.

अखेर महायुतीमधील भाजप या सर्वाधिक १३२ जागा जिंकणाऱ्या घटक पक्षाचे विधीमंडळ पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तारूढ झाले. फडणवीस मुख्यमंत्री तर शिंदे आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री राहून चुकलेले आणि लाडकी बहिण ही योजना आपलीच आणि आपल्यामुळेच हे सरकार स्थापन झाले असे रडगाणे गात शिंदे यांनी आजपर्यंत फडणवीस यांना मनापासून मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारलेले नाही. सतत अडचणी उभ्या करणे, रुसून गावी जाणे, दिल्लीत जाऊन अमित शाह यांच्याकडे तक्रार करणे यापलीकडे शिंदे यांनी वर्षभर काहीही केलेलं नाही.

शिंदे यांचा हाच नूर ओळखून आणि शिंदेंच्या अडीच वर्षाच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात काय काय चुकीचे निर्णय घेतले गेले, अतिरिक्त निधी दिला गेला यावर फडणवीस यांनी सरकार स्थापन होताच लक्ष घातले. यातून शिंदे यांच्या काळातील काही निर्णयांना स्थगिती दिली गेली, काही योजनांचा निधी थांबवला गेला तर काही योजनांची चौकशी सुरू केली गेली. यातून शिंदे अधिक अस्वस्थ झाले. हे विस्ताराने सांगणे याकरिता आवश्यक आहे की देवाभाऊने मंत्रालयात जी आर्थिक शिस्त लावली आहे तिची गरज आणि त्याचे परिणाम लक्षात यावे.

फडणवीस यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, सन २०१४ ते २०१९ या काळात शिंदे यांच्याकडे नगरविकास आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळ या दोन खात्यांचा कारभार दिला होता. त्यावेळी हे महामंडळ काही हजार कोटींच्या तोट्यात होते. तोट्यातील महामंडळ दिल्याने शिंदे यांनी फडणवीस यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली होती. फडणवीस यांनी नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्ग या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची जबाबदारी शिंदे यांच्याकडील रस्ते विकास महामंडळाला दिली आणि तिथून शिंदे यांच्यावर “लक्ष्मी” प्रसन्न झाली, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही.

इथूनच शिंदे यांची महत्वाकांक्षा जागृत झाली आणि उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये असलेले राजपुत्र आदित्य ठाकरे यांच्या रस्ते विकास महामंडळ आणि नगर विकास विभागातील वाढत्या हस्तक्षेपाचे निमित्त करून बंड पुकारले, भाजपाने त्यास खतपाणी घातले आणि शिंदे साहेब शिवसेना पक्ष फोडून मुख्यमंत्री झाले. फडणवीस यांनी वरिष्ठांचा आदेश पाळत दुय्यम भूमिका घेत उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले.

शिंदे यांनी ठाकरे मंत्रिमंडळात असतांना आणि नंतर मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांचे विकासक मित्र अजय अशर यांना खूप अधिकार दिले होते. नंतर तर आशर “मित्रा” या राज्याच्या Think Tank चे सर्वेसर्वा झाले. विकासकांच्या फायद्याचे धोरणे आणली गेली, यात राज्याचे नुकसान झाले तरी चालेल या भूमिकेतून “मित्रा” चा कारभार चालवला गेला. हे सगळे फडणवीस बारकाईने बघत होते. उपमुख्यमंत्री म्हणून फार कायदेशीर अधिकारी नसल्याने फडणवीस यांना हस्तक्षेप करता येत नव्हता. शिंदे यांच्यापेक्षा त्यांच्या राजपुत्राचा कारभार भाजपसाठी डोकेदुखी ठरत होता.

आता वेळ आली होती. फडणवीस यांनी सेनेच्या आर्थिक मुसक्या आवळल्या. सर्व मंत्र्यांचे, अगदी भाजपच्या देखील, आर्थिक अधिकार स्वतःकडे घेतले. योजनांना निधी दिला जात आहे, पण तो मंत्र्यांच्या मर्जीने नव्हे तर देवा भाऊ सांगेल तेव्हा आणि तेव्हाच मंजूर केला जात आहे. एक उदाहरण सांगतो. एका मागासवर्गीय समाजातील कार्यकर्त्याने एका मंत्र्याकडे (खाते सांगितले तर गोपीनियतेचा भंग होईल) निधी मागितला आणि केंद्रातील त्याच्या समाजाच्या नेत्याकडून त्या मंत्र्यांशी फोनवर बोलणे करून दिले. ते मंत्री म्हणाले, साहेब जसा मला फोन केला तसा फडणवीस साहेबांना फोन करा, त्यांनी मला सांगितले तर मी लगेच तुमच्या या कार्यकर्त्यांचे काम करतो. ते केंद्रीय मंत्री कशाला देवा भाऊला फोन करण्याची हिंमत करतील?

दुसऱ्या एका टक्केवारीमुळे बदनाम झालेल्या खात्याच्या मंत्र्याकडे असाच किस्सा घडला. त्या मंत्र्याने सांगितलं की या पत्रावर फडणवीस साहेबांची सही घेऊन या, लगेच निधी देतो. मागच्या अडीच वर्षाच्या काळात याच खात्यात निधी वाटपात इतका गैरव्यवहार झाला होता की शेवटी लाडका मंत्री असूनही देवा भाऊने या मंत्र्याकडील निधी वाटपाचे अधिकार काढून स्वतःकडे घेतले होते.

देवा भाऊने २०२६ अखेर पर्यंत एकही नवी योजना आणायची नाही असे कठोर निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे मलईदार खाते असलेले शिंदे सेनेचे मंत्री अस्वस्थ आहेत. पंधरा दिवसापूर्वीच सेनेचे दोन मंत्री अनौपचारीक गप्पा करतांना त्यांना नसलेले अधिकार पण तक्रार करण्याची सोय नाही, सत्तेत राहायचे असेल तर हा तोंड दाबून बुक्यांचा मार सहन करावा लागेल असे म्हणाले. अनौपचारिक गप्पांमध्ये अन्य मंत्र्यांनीच दिलेल्या माहितीनुसार आरोग्य खात्याचे दायित्व सुमारे १८ हजार कोटी रुपये आहेत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दायित्व सुमारे २६ हजार कोटी रुपये आहे. शिंदे यांच्याकडील नगर विकास विभागाचे दायित्व सर्वाधिक असल्याचे सांगितले जाते, मात्र, याबाबत कोणीही माहिती देण्यास तयार नाही.

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीची  आचारसंहिता लागू होण्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत शिंदे यांच्या खात्याकडून त्यांच्या आमदारांना फोन करून प्रस्ताव मागवले गेल्याचे सांगण्यात येते आणि किमान १० टक्के रक्कम त्याचवेळी वळती करण्यात आल्याचं सांगितले जाते. याच १० टक्क्याच्या निधीतून सेनेच्या आमदारांनी निवडणुकीत खर्च केल्याचे सांगितले जाते. मंजूर प्रस्तावांची किंमत २० हजार कोटींपेक्षा जास्त असल्याचा दावा केला जातो.

या सर्व घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होताच आर्थिक शिस्तीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. सर्वात आधी “मित्रा” वरील शिंदे यांच्या मित्राला अर्थात अजय आशर यांना हटवलं आणि तिथे त्यांचे विश्वासू सहकारी, अर्थ क्षेत्रात आणि उत्तम प्रशासनाची जाण असलेल्या (अधिकाऱ्यांच्या भाषेत सांगायचे झाले तर कोणालाही न जुमानणारा) प्रवीण परदेशी यांना आणले. परदेशी यांना इतके अधिकार दिले आहे की खुद्द अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या खात्यातील अधिकारी हतबल झाले आहेत. म्हणजेच अजित पवार यांनाही आता पूर्ण स्वातंत्र्य राहिलेले नाही.

फडणवीस यांनी सनदी अधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणली. पूर्वी मुंबई, ठाणे, अलिबाग, पालघर, पुणे, नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणात महत्त्वाचे पद हवे असेल तर त्याचे रेट कार्ड ठरलेले होते. कोणाला भेटायचे, “काय” द्यायचे, pre paid किती आणि post paid किती याचा हिशेब असायचा. आता कोणालाही काहीही न देता  पोस्टिंग केली जाते. असे करताना फडणवीस यांनी मागच्या काळात साहेबांशी जास्तच सलगी दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बाजूला सारण्याची भूमिका घेऊन एक इशाराच दिला आहे.

जानेवारीत महापालिका निवडणुका लागतील. मुंबई महापालिका ही सगळ्याच पक्षांसाठी महत्वाची आहे. भाजप आणि शिंदे सेना यांच्यात मुंबईत युती होईल की नाही हे येत्या काही दिवसात समजेल. पण मागच्या अडीच वर्षाच्या काळात मुंबई महापालिकेने सुमारे २ लाख कोटी रुपयांच्या (work order) कार्यारंभ आदेश दिल्याचे सांगण्यात येते. (यावर TheNews21 काम करत असून अधिकृत माहिती आल्यावर त्यावर सविस्तर लिहिले जाईल.) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने भीती व्यक्त केली की जेव्हा तीन वर्षांनी या ठेकेदारांचे बिल देण्याची वेळ येईल तेव्हा पालिकेकडे निधीच नसेल. आताच महापालिका कर्मचाऱ्यांचे केवळ मूळ पगार होत आहेत, आर्थिक परिस्थिती सक्षम नसल्यानं भत्ते राखून ठेवले जात आहेत. मागील काळात मुंबई महापालिकेच्या सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी मोडल्या गेल्या. या ठेवी म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे भत्ते, प्रोविडन्ट फंडाच्या तरतुदी आणि कामे घेणाऱ्या ठेकेदारांकडून स्वीकारलेल्या अनामत रकमा असतात. या ठेवीही मोडल्याने भविष्यात महापालिकेला मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. जी एस टी ची भरपाई थांबलेली आहे, नव्याने उत्पन्नाचे काहीही साधन नाही, केवळ विकासकाकडून मिळणाऱ्या प्रिमियमवर मुंबई महापालिका किती काळ तग धरणार हा प्रश्न आहे. पण महापालिका कारभारात हस्तक्षेप करणारे आणि वाटेल तसे निर्णय घेण्यास भाग पडणारे मागच्या अडीच वर्षातील साहेब आणि त्यांच्या राजपुत्राला फक्त स्वतःचे हित दिसत होते, मुंबईकर खड्ड्यात गेला तरी चालेल, या त्यांच्या भूमिकेमुळे देवेंद्र फडणवीस यांना कठोर अर्थिक शिस्त लावणे क्रमप्राप्त झालं असावे.

इगो बाजूला ठेवला असता, जुळवून घेतले असते तर आज सेनेवर ही वेळ आली नसती. बंड करून साहेबासोबत बाहेर पडलेल्या आमदारांना कुठलीही ideology नाही. केवळ सत्ता प्राप्ती आणि त्यातून मिळणारे लाभ याचाच विचार करून ते तुमच्यासोबत आले आहेत. उद्या भाजपाने काही ऑफर दिली तर हेच आमदार तुम्हाला सोडून भाजपसोबत जायला मागेपुढे बघणार नाहीत. 

मुंबईत शिंदे सेनेच्या जागा कमी करण्यासाठी, निवडणुकीत त्यांच्या जास्त जागा निवडून येऊ नये यासाठी दोन्ही ठाकरे बंधूंना एकत्र आणले गेले, (एकत्र आले नाहीत, करता करविता कोणी दुसराच होता), ठाण्यात रवींद्र चव्हाण आणि गणेश नाईक यांना सर्वाधिकार देणे, हा शिंदे सेनेसाठी इशाराच आहे. 

सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रचारात आणि त्याआधी भाजप आणि सेनेत जे वाद झाले, फोडाफोडी झाली, आरोप, प्रत्यारोप, हाणामारी, दमबाजी झाली त्यातून भाजप आणि सेनेत दुरावा आला आहे. कदाचित चार वर्षे युती तोडणार नाहीत, निवडणूक येईपर्यंत एकत्र राहतील, पण कधी ना कधी सेनेत पुन्हा बंडखोरी होईल हे निश्चित. कारण, पक्षात दुसरा एकनाथ शिंदे तयार होतो आहे. एका इगो मुळेच शिवसेनेत पुन्हा फूट पडेल, असे म्हणता येईल. एक मात्र खरे की सेनेची उतरती कळा सुरू झाली आहे. लक्ष्मी दर्शन करून आज नगरसेवक निवडून आणले तरी ते शेवटपर्यंत साहेबासोबत राहतीलच याची शाश्वती नाही.

विवेक भावसार

संपादक, राजकारण