११ वर्षांत केंद्र सरकारने ₹४,३०,१३३ कोटी उभारले; विविध क्षेत्रांमध्ये वेगवेगळा पॅटर्न स्पष्ट 

मुंबई: मोठ्या घोषणा नाहीत. गाजावाजा नाही. तरीही गेल्या दशकभरात केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील (PSU) आपला हिस्सा हळूहळू कमी केला आहे.

हे एकदम घडलेले नाही. Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) च्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०१४ पासून दरवर्षी विविध पद्धतींनी विनिवेश (Disinvestment) करण्यात आला आहे.

पहिल्या नजरेत हे नेहमीचे आर्थिक व्यवहार वाटू शकतात. पण २०१५–१६ ते २०२५–२६ या कालावधीतील आकडे एकत्र पाहिले, तर स्पष्ट पॅटर्न दिसतो. या ११ वर्षांत केंद्र सरकारने अनेक PSU मधील हिस्सा टप्प्याटप्प्याने कमी केला आहे. सुरुवातीच्या काळात NTPC Limited, Coal India Limited, Indian Oil Corporation आणि ONGC यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये छोट्या प्रमाणात हिस्सेविक्री झाली. सरकारचे धोरण तसेच कायम राहिले. 

सन २०१८–१९ नंतर चित्र बदलू लागले. अधिक कंपन्या या प्रक्रियेत आल्या आणि OFS बरोबरच ETF आणि बायबॅकसारख्या पद्धती वापरल्या गेल्या. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात निधी उभारला गेला, पण त्यावर सार्वजनिक चर्चा फारशी झाली नाही. या संदर्भात Mazagon Dock Shipbuilders Limited चे उदाहरण महत्त्वाचे आहे. सन २०२०–२१ मध्ये IPO द्वारे या कंपनीतून सुमारे १५.१७% हिस्सा विकला गेला आणि सरकारचा हिस्सा सुमारे ८४.८३% राहिला. सन २०२५–२६ मध्ये आणखी ३.६१% हिस्सा विकल्याने तो सुमारे ८१.२२% पर्यंत आला. म्हणजे हा एकदाच घेतलेला निर्णय नाही, तर टप्प्याटप्प्याने होणारी घट आहे.

Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) मध्येही अशीच प्रवृत्ती दिसते. सन २०२५–२६ मध्ये सुमारे ५% हिस्सा विकल्यानंतर सरकारचा हिस्सा जवळपास ५८% वर आला. म्हणजे नियंत्रण कायम असले तरी ५१% च्या मर्यादेच्या जवळ पोहोचले आहे. बँकिंग क्षेत्रात मात्र सरकार अधिक सावध दिसते. Bank of Maharashtra मध्ये सुमारे ६% हिस्सा कमी करून तो ७३.६% वर आणला गेला, तर Indian Overseas Bank मध्ये २.१७% घट असूनही सरकारचा हिस्सा ९२% पेक्षा जास्त आहे. इथे स्पष्ट धोरण दिसते — विनिवेश, पण पूर्ण माघार नाही.

काही प्रकरणांमध्ये मात्र सरकारने पूर्ण बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. Air India चे १००% विनिवेश हे त्यातील सर्वात मोठे उदाहरण आहे.

२०१५–१६ ते २०२५–२६ या कालावधीत केंद्र सरकारने विनिवेशातून ₹४,३०,१३३.१८ कोटी इतकी प्रत्यक्ष रक्कम उभारली आहे. म्हणजेच, गेल्या दशकात विनिवेश हा सरकारसाठी महत्त्वाचा महसुलाचा स्रोत बनला आहे.

वर्षनिहाय विनिवेशातून मिळालेले उत्पन्न

स्रोत: DIPAM, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

या आकड्यांवरून एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. सरकार इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपला हिस्सा विकत असताना हे शेअर्स नेमके कोण घेत आहे? लहान गुंतवणूकदार यामध्ये सहभागी आहेत का, की मोठे संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि परदेशी निधी हळूहळू सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये आपला हिस्सा वाढवत आहेत?

विनिवेश काही मोजक्या कंपन्यांपुरता मर्यादित नाही. विविध क्षेत्रांतील अनेक PSU मध्ये सरकारने हिस्सा कमी केला आहे.

ऊर्जा, तेल, संरक्षण, बँकिंग आणि पायाभूत क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये ही प्रक्रिया दिसते. यात NTPC, ONGC, Coal India, BHEL, Mazagon Dock, HAL, LIC, IRCTC यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. या सर्व गोष्टी एकत्र पाहिल्यावर स्पष्ट होते की हा एखादा एकच निर्णय नाही. काही कंपन्यांमधून सरकार पूर्ण बाहेर पडले आहे, काही ठिकाणी हिस्सा कमी करून नियंत्रण राखले आहे, तर काही क्षेत्रांमध्ये अजूनही मजबूत उपस्थिती कायम ठेवली आहे.

हे अचानक घडलेले बदल नाहीत. हे बदल टप्प्याटप्प्याने, वर्षानुवर्षे होत आहेत — आणि म्हणूनच त्यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरते.

शेवट

हा लेख सरकारी मालकी, वित्तीय धोरण आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बदल यांचा आढावा घेणाऱ्या मालिकेचा पहिला भाग आहे. (पुढील भाग लवकरच) (सविस्तर बातमीसाठी मूळ English बातमीची लिंक वाचा)