मुंबई – महाराष्ट्रातील व्यापार व उद्योग जगताला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने आयात-निर्यात व्यवसायातील पारंपरिक कागदी बॉन्ड (मुद्रांक) रद्द करून ‘ई-बॉन्ड’ प्रणाली सुरू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी मंत्रालयात झालेल्या कार्यक्रमात याची घोषणा केली.
बावनकुळे म्हणाले की, “ई-बॉन्ड” सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील सोळावे राज्य ठरले आहे. आजपासून आयात-निर्यात व्यवहारासाठी वापरले जाणारे कागदी स्टॅम्प पेपर बंद होणार असून, ही प्रक्रिया व्यवहार सुलभ करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.”
त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या आयात-निर्यात व्यवसायांसाठी दर महिन्याला सुमारे ३ ते ४ हजार बॉन्ड घेतले जातात. वर्षाकाठी हे प्रमाण ४० हजारांहून अधिक आहे. अशा मोठ्या व्यवहारांना आता डिजिटल पद्धतीने गती मिळणार असून, महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा टर्निंग पॉईंट ठरेल, असा ठाम विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी या नव्या प्रणालीचे सादरीकरण केले. यावेळी अर्थ राज्यमंत्री आशीष जैस्वाल, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, तसेच न्हावाशेवा बंदराचे आयुक्त विजय ऋषी उपस्थित होते.
“ई-बॉन्ड”चे प्रमुख फायदे
• व्यवहार सुलभता: आयात-निर्यात व्यावसायिकांना राज्यातील सर्व कस्टम कार्यालयांमधून ई-बॉन्ड सहज उपलब्ध होणार असून प्रक्रिया वेगवान आणि सोपी होईल.
• कागद व पर्यावरण संरक्षण: पाचशे रुपयांचे कागदी स्टॅम्प पेपर बंद होऊन डिजिटल बॉन्ड लागू झाल्याने कागदांची बचत होईल आणि पर्यावरणाचे रक्षण होईल.
• पारदर्शकता व महसूल वाढ: ई-बॉन्डमुळे व्यवहारात पारदर्शकता वाढेल, महसुलाची गळती थांबेल आणि सरकारी तिजोरीत भर पडेल.
बावनकुळे यांनी नमूद केले की, डिजिटल माध्यमांचा वापर करून प्रशासनात आधुनिकता आणण्याचा हा निर्णय महाराष्ट्राला व्यापार सुलभतेच्या निर्देशांकात अधिक वरच्या स्थानी नेईल.
