नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 5.0 ला मंजुरी देत उद्योग क्षेत्रासाठी मोठी आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. कोविडनंतर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या उद्योगांना अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि उद्योगांना पुन्हा गती देणे हा या योजनेमागचा उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, या टप्प्यात केंद्र सरकार सुमारे ₹18,100 कोटींची क्रेडिट गॅरंटी देणार असून त्यातून अंदाजे ₹2.55 लाख कोटींचा अतिरिक्त कर्जप्रवाह निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः MSME क्षेत्र, विमान वाहतूक क्षेत्र आणि मध्यम उद्योगांना याचा लाभ होऊ शकतो.
योजनेअंतर्गत MSME उद्योगांना 100 टक्के सरकारी हमी दिली जाणार आहे, तर Non-MSME आणि Airline क्षेत्रासाठी 90 टक्क्यांपर्यंत हमीची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेत Guarantee Fee शून्य ठेवण्यात आली आहे. पात्र उद्योगांना त्यांच्या Peak Working Capital च्या 20 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कर्ज मिळू शकणार असून सामान्य उद्योगांसाठी कमाल ₹100 कोटींपर्यंत कर्जाची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. अर्ज आणि मंजुरीची मुदत 31 मार्च 2027 पर्यंत असेल.
Maharashtra सारख्या औद्योगिक राज्यासाठी ही योजना महत्त्वाची मानली जात आहे. Navi Mumbai, Pune, Nashik, Aurangabad आणि Nagpur सारख्या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये अनेक MSME उद्योग सध्या मंदी, वाढते व्याजदर, निर्यात घट आणि रोख प्रवाहाच्या समस्यांना सामोरे जात आहेत. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त कर्जाची उपलब्धता काही उद्योगांना तात्पुरता दिलासा देऊ शकते.
मात्र, उद्योग क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनी सावध भूमिका घेतली आहे. “नवीन कर्ज देणे हा उपाय असला, तरी बाजारातील मागणी वाढली नाही तर उद्योग पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू शकतात,” असे एका बँकिंग विश्लेषकाने सांगितले. कोविड काळात सुरू झालेल्या ECLGS योजनेमुळे अनेक उद्योग वाचले, पण त्याचवेळी काही कंपन्यांचे कर्जभारही वाढल्याचे निरीक्षण समोर आले होते.
केंद्र सरकार “आत्मनिर्भर भारत” आणि “मजबूत अर्थव्यवस्था”चा दावा करत असताना, उद्योग क्षेत्रासाठी जाहीर होणाऱ्या अशा योजनांचा प्रत्यक्ष परिणाम रोजगारनिर्मिती, उत्पादनवाढ आणि निर्यात वाढीत किती दिसतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
अधिकृत माहिती Press Information Bureau (PIB) मार्फत प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
