पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) विकास आराखड्यात मोठ्या प्रमाणात वित्तीय गैरव्यवहार आणि जागांचे आरक्षण चुकीच्या पद्धतीने टाकण्यात आल्याची शक्यता आहे. या संदर्भात काही हजार कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार झाल्याची चर्चा प्रशासनात आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची ईडी आणि सीबीआय मार्फत सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट) चे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते सुनील माने यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी यासंबंधीचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे पाठवले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी हा विकास आराखडा रद्द केल्याबद्दल अभिनंदन करताना, सुनील माने यांनी या प्रक्रियेत मुंबईतील दोन खासगी व्यक्ती सक्रिय असल्याचा गंभीर आरोप केला. हे दोघे सातत्याने पुण्यात येऊन विकास आराखड्याच्या नियोजनात सहभागी होत होते. तसेच या व्यवहारांमध्ये रोख आणि धनादेशाद्वारे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याची माहिती असल्याचेही त्यांनी सांगितले. काही अधिकाऱ्यांनी अवाजवी संपत्ती जमा केली असून, त्यांनी खरेदी केलेल्या जमिनींची चौकशी करण्याची गरज आहे. त्यामुळे या संपूर्ण व्यवहाराची ईडी आणि सीबीआय मार्फत चौकशी करून जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
विकास आराखडा रद्द झाल्याने पुणे महानगर प्रदेशातील नियोजनाला मोठा फटका बसला असून, शहराचा विकास अनेक वर्षे मागे गेला आहे. या नुकसानीस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची आणि इतर संबंधित व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी माने यांनी केली. अन्यथा, जनतेचा वेळ, पैसा आणि परिश्रम वाया जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यानंतर होणाऱ्या विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेत पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील तज्ज्ञ, स्थानिक नागरिक आणि विविध हितधारकांचा सक्रिय सहभाग असावा, अशीही मागणी माने यांनी केली. विकास आराखड्याच्या अंतिम स्वरूपात बांधकाम व्यावसायिक आणि खासगी व्यक्तींचा हस्तक्षेप होऊ नये, तसेच नियोजन कालबद्ध पद्धतीने पार पाडून नागरिकांसमोर पारदर्शकपणे सादर करावा, अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
