मुंबई : मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात घेतलेल्या काही निर्णयांची चौकशी, काहींना स्थगिती, तर काही निर्णयात पूर्णतः बदल करून विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आपल्याला मोकळेपणाने काम करू देणार नाहीत अशी भावना निर्माण झाल्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवार ३ मार्च पासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजातून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी आपल्या तीनही महत्त्वाच्या खात्यांचे उत्तरासाठीचे दायित्व आपल्या सहकारी मंत्र्यांवर सोपवल्याची खात्रीलायक माहिती हाती आली आहे.
सोमवारपासून अधिवेशनास मुंबईत सुरूवात होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक च्या पालकमंत्री पदाचा तिढा ज्या अग्रक्रमाने सोडवून भाजपच्याच बाजूने सोडवला तसा निर्णय खरंतर त्याचवेळी रायगड च्याही संबंधित उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी अपेक्षित केला होता.पण येथेही त्यांच्या पदरी उपेक्षाच आली.त्यामुळे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनीही अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कामकाजातून थोडे अलिप्त राहून आपल्याकडील नगरविकास विभागाच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी उद्योगमंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक उपक्रम (एमएसआरडीसी) विभागाच्या प्रश्नांची उत्तरे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, तर गृहनिर्माण विभागाच्या प्रश्नांची उत्तरे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांना विभागून दिली आहेत,असे सांगण्यात आले.
वास्तविक,तीन मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात विरोधकांकडून नगरविकास आणि एमएमआरडीए या उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या विभागांतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून सरकारला घेरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यात प्रामुख्याने मुंबई मेट्रो प्रकल्पातील कथित लाचखोरी प्रकरण गाजण्याची शक्यता असून, फ्रान्सच्या एका कंपनीने एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांवर बिल मंजुरीसाठी लाच मागितल्याचा केलेला आरोप हा खरा तरं वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. कारण यामध्ये नगरविकास विभागातीलही काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असल्यानेच उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या प्रश्नांपासून लांब राहण्यासाठीच सहकारी मंत्र्यांना जबाबदारी दिली का? हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
खरंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सहकारी मंत्र्यांना अधिकार असूनही स्वतःच्या मर्जीने त्यांच्या कार्यालयीन आस्थापनेवर खाजगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी, पीए, यांची नियुक्ती करता येत नसल्याने प्रचंड नाराजी व अस्वस्थता वाढीस लागल्याचे बोलले जाते. त्यात अलीकडेच खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच काही दिवसांपूर्वी ‘मंत्र्यांकडे फिक्सर खपवून घेतले जाणार नाही,’ असे वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने सर्वच मंत्र्यांकडे विभागातील खालच्या स्तरावरून ते उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांत पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या चाणाक्ष नजरेने हेरले आहे. तरं दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे तर खुद्द अर्थमंत्री असून त्यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या आर्थिक स्तरावरून नाड्या आवळण्यास सुरूवात केल्याने त्यांच्या आमदारांमध्येही प्रचंड नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.त्यामुळेच की काय विधिमंडळात होणाऱ्या वादग्रस्त चर्चांपासून स्वतःला दूर ठेवत उपमुख्यमंत्री शिंदे पक्षाच्या लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, नेते व कार्यकर्ते यांच्या अंतर्गत राजकारणावर लक्ष केंद्रित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे का? अशीही एक चर्चा जोर धरू लागली आहे.
त्यातही एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, मुख्यमंत्री पदाच्या मागील अडीच वर्षांच्या काळात विरोधकांना थेट एकनाथ शिंदे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करता आला नाही की जर केलाच तर तो सिद्ध करता आला नाही ही एकनाथ शिंदे यांची एक मोठी जमेची बाजू मानली जाते. अशात राज्यात महायुतीचे सरकार येवून तब्बल ८५ दिवसांचा कार्यकाळ लोटत नाहीत तोच उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या तीनही विभागातल्या भ्रष्टाचाराचे मुद्दे पुराव्यासहित विरोधक फक्त सादरच करत नाहीत तर त्यावर आक्रमक भूमिका जाहीररित्या मांडत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी शिंदे यांनी महत्त्वाच्या खात्यांच्या प्रश्नोत्तरांपासून माघार घेतली का? हे अधिवेशनातील चर्चेत स्पष्ट होईलच. मात्र, त्यातही सर्वात महत्वाचे म्हणजे उपमुख्यमंत्री शिंदेंची ही खेळी खरच राजकीयदृष्ट्या किती उपयुक्त ठरेल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार असल्याचे मानले जाते.
