X: @NalawadeAnnat
मुंबई : राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी करण्यास ६ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी मंगळवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना केली.
पदभार स्वीकारल्यानंतर पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विभागाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. विभागाचे कामकाज गतीने करण्यासाठी या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीस पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, पणन संचालक विकास रसाळ, उपसचिव संतोष देशमुख आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते,अशी माहितीही त्यांनी दिली.
रावल म्हणाले की, सोयाबीन उत्पादक शेतकरी, लोकप्रतिनिधी यांची मागणी लक्षात घेता सोयाबीन खरेदी नोंदणीची मुदत सात दिवसांनी म्हणजेच ६ जानेवारी २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.यापूर्वीच्या निर्णयानुसार ही मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत होती.तसेच नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनची खरेदी नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्यामार्फत १२ जानेवारीपर्यंत केली जाणार आहे, अशी महितीही मंत्री रावल यांनी दिली.
रावल म्हणाले की, किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत राज्यात सोयाबीनची खरेदी ४ हजार ८९२ रुपये प्रति क्विंटल या हमीभावाने सुरू असून आतापर्यंत सोयाबीनची तीन लाख ३४ हजार ३३१ मेट्रिक टन एवढी विक्रमी खरेदी झाली आहे.मागील वर्षी केवळ ७ हजार ४०० क्विंटल एवढी खरेदी झाली होती. यावर्षी शेतकऱ्यांना एक हजार कोटी रुपये मोबदला देण्यात आला आहे. राज्यात सध्या ५६१ खरेदी केंद्र सुरू असून आतापर्यंत ६ लाख ६९ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना हमी भाव, तर ग्राहकांना रास्त दरात माल मिळाला पाहिजे यासाठी विभागाच्या माध्यमातून यापुढे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक बाजार समिती असली पाहिजे यासाठी प्रयत्न केला जाईल. त्याअंतर्गत आदिवासी भागातील तालुक्यांवर भर देण्यात येईल, या भागात शेतमालाची खरेदी-विक्री करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहित केले जाईल, असेही रावल यांनी येथे नमूद केले.
पणन विभागामार्फत शेतकरी हिताचे धोरण आखण्यात येणार आहे. सोयाबीन, धान, कापूस यासारख्या पिकांना हमीभाव मिळवून देण्यासह कांद्यासारख्या नाशवंत पिकांना रास्त भाव मिळण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येईल. त्यासाठी जगातील उत्तम बाजार व्यवस्थेचा अभ्यास करून तेथील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आपल्या राज्यात वापर करण्यात येणार आहे. बाजार समित्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे वर्गीकरण करण्यासह त्यांचे बळकटीकरण केले जाईल, अशी ग्वाहीही मंत्री रावल यांनी दिली.
नवी मुंबई येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कायापालट केला जाणार आहे. आशियातील अग्रेसर बाजार समिती म्हणून तिचा लौकिक होण्यासाठी जगातील उत्तमोत्तम व्यवस्था याठिकाणी राबविण्यात येणार आहे. शेतकरी, हमाल, मापारी, व्यापारी यासारख्या सर्व संबंधित घटकांचा विचार केला जाणार आहे, असा मानस देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
राज्यात शीतगृहांची उभारणी, गोदामांची निर्मिती, गाव तेथे गोदाम, माथाडी कामगार कायदा, शेतमालांची आयात-निर्यात, बाजार समित्यांना मिळणारा सेस, राज्यातील पीक पद्धती, दांगट समितीचा अहवाल, बाजार समिती सभापतींची परिषद यासारख्या बाबींचाही यावेळी आढावा घेतल्याचेही मंत्री रावल यांनी नमूद केले.
