मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये शासकीय भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य आकारण्याच्या अभय योजनेस एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना आता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत लागू राहणार आहे. प्रलंबित प्रकरणे आणि वाढती मागणी पाहता ही मुदतवाढ देण्यात आली असून, लवकरच यासंदर्भात अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल.
टेमघर धरण मजबुतीकरणाला ३१५ कोटींची मंजुरी
पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पाच्या मजबुतीकरणासाठी ३१५ कोटी ५ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. धरणातील गळतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा अपव्यय होत असल्याने आणि धरणाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मजबुतीकरणामुळे पाण्याची गळती रोखली जाईल आणि शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होईल.
कोयना जलाशयात २५ बंधारे – १७० कोटींची तरतूद
सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर आणि जावळी तालुक्यात कोयना जलाशयात बुडीत होणाऱ्या २५ बंधाऱ्यांसाठी १७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या बंधाऱ्यांमुळे स्थानिक रहिवाशांना पिण्याचे आणि सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच, कोयना जलाशयाची पाणी पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील पाणी व्यवस्थापन आणि भू-रुपांतरणाच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा होणार आहेत.