मुंबई– महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या बारावी आणि दहावीच्या परीक्षा कॉपीमुक्त करण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत, असे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सांगितले.
फेब्रुवारी-मार्च 2025 मध्ये होणाऱ्या या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभर कॉपीमुक्त अभियान यशस्वी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्याअंतर्गत शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी परीक्षा भयमुक्त आणि पारदर्शक होण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि शिक्षण मंडळाला विशेष उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश दिले होते.
ड्रोन आणि सीसीटीव्हीच्या मदतीने परीक्षा केंद्रांवर कडक नजर
मुख्य सचिवांनी मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत परीक्षांच्या सुरळीत आयोजनाचा आढावा घेतला. बैठकीला शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, तसेच सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
मुख्य सचिवांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार संवेदनशील परीक्षा केंद्रांवर जिल्हा प्रशासन ड्रोन कॅमेराद्वारे नजर ठेवणार आहे.
• परीक्षा सुरू होण्याच्या एक दिवस आधीच सर्व परीक्षा केंद्रांची तपासणी केली जाईल.
• परीक्षा केंद्राच्या बाहेर व्हिडिओ चित्रीकरण केले जाणार आहे.
• कॉपी रोखण्यासाठी भरारी पथके आणि बैठी पथके तैनात केली जातील.
फेशियल रेकग्निशन आणि ओळखपत्र अनिवार्य
• परीक्षेशी संबंधित अधिकारी, केंद्र संचालक आणि पर्यवेक्षकांची ओळख ‘फेशियल रेकग्निशन सिस्टीम’द्वारे तपासली जाणार.
• मंडळाकडून अधिकृत ओळखपत्राशिवाय परीक्षेशी संबंधित कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही.
‘प्रिव्हेंशन ऑफ मालप्रॅक्टीसेस ॲक्ट’ अंतर्गत कठोर कारवाई
• महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ मालप्रॅक्टीसेस ॲक्ट 1982 अंतर्गत कॉपी अथवा गैरप्रकार करणाऱ्यांवर दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.
• परीक्षा केंद्राच्या 500 मीटर परिसरातील झेरॉक्स सेंटर परीक्षा कालावधीत बंद ठेवण्यात येतील.
• परिसरात कलम 144 लागू करून अनावश्यक गर्दी टाळली जाईल.
विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन
शिक्षण मंडळामार्फत या सर्व उपाययोजनांची नोंद विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांनी घ्यावी, असे आवाहन मंडळाच्या सचिव डॉ. माधुरी सावरकर यांनी केले आहे.