अखिल भारतीय किसान सभेच्या राष्ट्रीय परिषदेत ठराव
नागपूर: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या शेतकऱ्यांविरोधी धोरणांविरोधात संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा ठराव अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) च्या राष्ट्रीय परिषदेत घेण्यात आला. ही परिषद ३ व ४ जानेवारी २०२६ रोजी नागपूर येथे पार पडली.
या परिषदेला AIKS चे अध्यक्ष राजन क्षीरसागर यांनी अध्यक्षस्थान भूषविले. देशातील २२ राज्यांतील ६५ परिषद सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते. संघटनेचे महासचिव रवुला वेंकैया यांनी परिषदेसमोर अहवाल सादर केला.
एमएसपी न दिल्याने शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर
परिषदेत मांडण्यात आलेल्या ठरावानुसार, सरकारने एमएसपीला कायदेशीर हमी देण्यास नकार देत शेतकऱ्यांशी विश्वासघात केला आहे. शेतीमालाच्या किमती घसरत असताना उत्पादन खर्च मात्र प्रचंड वाढला आहे. देशातील शेतकऱ्यांवर सध्या २८.५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्जाचे ओझे असून, मोदी सरकारच्या काळात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढून ३१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे परिषदेत नमूद करण्यात आले.
भारत–अमेरिका व्यापार करार व एफटीएला विरोध
AIKS ने प्रस्तावित भारत–अमेरिका व्यापार करार तसेच इतर मुक्त व्यापार करारांना (FTA) तीव्र विरोध केला आहे. या करारांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, आयात वाढेल आणि देशांतर्गत बाजार उद्ध्वस्त होईल, असा ठाम आरोप करण्यात आला.
बियाणे विधेयक म्हणजे ‘मृत्यूचा सापळा’
सरकार आणत असलेले बियाणे विधेयक २०२५ शेतकऱ्यांसाठी “मृत्यूचा सापळा” असल्याचे AIKS ने स्पष्ट केले.
या विधेयकामुळे बियाणे उद्योगावर कॉर्पोरेट कंपन्यांचा ताबा वाढेल, परंपरागत बियाणे पद्धती नष्ट होतील आणि शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढेल, असा इशारा देण्यात आला. बीटी कापूस व इतर हायब्रिड बियाण्यांच्या अपयशामुळे शेतकऱ्यांचे कसे नुकसान झाले, याची उदाहरणे परिषदेत मांडण्यात आली.
NAFED, CCI च्या खरेदी धोरणावर टीका
NAFED आणि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) यांच्या खरेदी धोरणांवरही AIKS ने जोरदार टीका केली. डिजिटल खरेदी प्रणाली आणि गुंतागुंतीच्या नियमांमुळे शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळत नसून, त्यांना कमी दरात माल विकावा लागत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
जमीन अधिग्रहण व एक्सप्रेसवे प्रकल्पांना विरोध
शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे तसेच औद्योगिक प्रकल्पांसाठी होत असलेल्या जबरदस्तीच्या जमीन अधिग्रहणाला AIKS ने विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार अंतिम निर्णय होईपर्यंत अशा प्रकल्पांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
AIKS च्या प्रमुख मागण्या
1. एमएसपीला C2 + 50% नुसार कायदेशीर हमी आणि शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्जमाफी
2. आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना २५ लाख रुपये नुकसानभरपाई
3. शेतकऱ्यांविरोधी बियाणे व जमीन विधेयके तात्काळ मागे घ्यावीत
4. भारत–अमेरिका व्यापार करार व इतर एफटीए रद्द करावेत
5. शेती क्षेत्रासाठी स्वतंत्र ‘किसान बजेट’ जाहीर करावे
6. कापूस, सोयाबीन व अरहर खरेदीची हमी पूर्ण करावी
7. जबरदस्तीचे जमीन अधिग्रहण तात्काळ थांबवावे
देशव्यापी आंदोलन कार्यक्रम जाहीर
• १६ जानेवारी २०२६ : देशभरातील ५०० हून अधिक जिल्ह्यांत निदर्शने
• केंद्रीय अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या काळात : संसद व राज्य पातळीवर आंदोलन
• १२ फेब्रुवारी २०२६ : देशव्यापी रस्ता रोको, रेल रोको व जेल भरो आंदोलन
• १५ फेब्रुवारी २०२६ : AIKS स्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंतीनिमित्त विशेष आंदोलन
AIKS ने शेतकरी संघटना, कामगार संघटना आणि सर्व जनआंदोलनांना या लढ्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
End
