X: @therajkaran
मुंबई : राज्यातील महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात विविध घोषणा केल्या. त्यानंतर महायुती सरकारने चौथ्या महिला धोरणाची जागतिक महिला दिनापासून राज्यात अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. महिला दिनाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नवीन महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीची घोषणा करणार आहेत.
या धोरणातून महिलांची सुरक्षितता, पोषण, शिक्षण, रोजगार आदी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. या धोरणांच्या अंमलबजावणीचा आराखडाही तयार करण्यात आला. याशिवाय धोरण अंमलबजावणीची प्रगती मोजण्याचे निर्देशांकही निश्चित करण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे सरकारच्या विविध विभागाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या असून त्यानुसार प्रत्येक विभागांनी त्यांना मिळणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील काही निधी राखून ठेवून त्यानुसार महिलांसाठी योजना राबविण्याचे बंधनकारक करण्यात आल आहेत. ज्या उद्योग वा व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये ३० टक्के महिलांना रोजगार दिला असेल त्यांना सवलती मिळणार आहेत. प्रवासादरम्याम स्वच्छता गृहांची कमतरता असल्याने सर्व मार्गांवर २५ किलोमीटरवर महिलांसाठी स्वच्छतागृहाचे जाळे निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
- महापालिका क्षेत्रात महिला बचत गटांच्या स्टॉलसठी आरक्षित जागा
- नोकरी करणाऱ्या महिलांना जिल्हा स्तरावर सखी निवास वसतिगृहे
- असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी वसतिगृहे
- ग्रामीण भागातील महिलांची मोफत आरोग्य तपासणी
- महिलांची संख्या जास्त असलेल्या आस्थापनांच्या ठिकाणी पाळणाघर
