मुंबई – राज्यातील भाजपप्रणीत महायुती सरकारने दक्षिण मुंबईतील अत्यंत मोलाच्या आणि व्यावसायिकदृष्ट्या ‘सोन्याच्या भावाची’ मानली जाणारी जागा बिहार राज्याच्या भवनासाठी देण्याचा निर्णय घेतल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
मुंबईत जुन्या व धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी, तसेच परवडणाऱ्या घरांसाठी जागेचा तीव्र तुटवडा असताना, कोणतीही सार्वजनिक मागणी नसताना इतक्या मोलाच्या भूखंडाचा वापर अन्य राज्याच्या भवनासाठी करणे योग्य आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
या निर्णयावर विरोधकांनी तीव्र टीका केली असून, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यास उघडपणे विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, मुंबईसारख्या महानगरात उपलब्ध जमीन ही प्रामुख्याने राज्याच्या नागरिकांच्या गरजांसाठी वापरली जाणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, या मुद्द्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असून, काही वक्तव्यांमुळे वाद अधिक चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई ही संवेदनशील आणि दाट लोकवस्तीची महानगरपालिका असल्याने अशा निर्णयांचे दूरगामी परिणाम विचारात घेऊनच पावले उचलली पाहिजेत, असे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
सरकारने या भूखंडाच्या वाटपाबाबत पारदर्शकता ठेवून, सार्वजनिक हित, पर्यायी उपयोग आणि दीर्घकालीन नियोजन यावर सविस्तर भूमिका मांडावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
आज या जागेची बाजारभावानुसार किंमत किमान ३,००० ते ४,००० कोटी रुपये इतकी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या आर्थिक मूल्याच्या भूखंडाचा वापर अन्य राज्याच्या भवनासाठी करण्यामागे नेमका कोणता धोरणात्मक विचार आहे, आणि हा निर्णय कोणाच्या आग्रहामुळे घेण्यात आला, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
