विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा संतप्त सवाल
मुंबई – “एकवेळ कोर्टाच्या तारखा मिळतात, पण शासकीय रुग्णालयांत सीटी स्कॅन आणि एमआरआय चाचण्यांसाठी वेळच मिळत नाही,” अशा कठोर शब्दांत विधानसभा अध्यक्ष अँड. राहुल नार्वेकर यांनी राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेतील गैरव्यवस्थेवर संताप व्यक्त केला. बुधवारी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सरकारी रुग्णालयांतील हलगर्जीपणावर त्यांनी सरकारला धारेवर धरले आणि तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
काँग्रेसच्या अकोला मतदारसंघातील आमदारांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करत, अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात टेस्ला मशीन खरेदी न केल्याने रुग्णांना सीटी स्कॅन व एमआरआयसाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची तक्रार केली. त्यामुळे गंभीर रुग्णांची मोठी हेळसांड होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी सभागृहात मांडला. यावरून विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी शासकीय रुग्णालयांच्या व्यवस्थापनावर जोरदार टीका केली.
चर्चेत हस्तक्षेप करत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या कुलाबा मतदारसंघातील सेंट जॉर्ज आणि जी.टी. रुग्णालयांमधील परिस्थिती समोर ठेवली. “येथे एमआरआय आणि सीटी स्कॅन चाचण्यांसाठी रुग्णांना मोठा कालावधी वाट पाहावा लागतो, आणि जे.जे. रुग्णालयाची परिस्थितीही फार वेगळी नाही,” असे सांगत त्यांनी सरकारला तातडीने सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले.
कामा रुग्णालयात महिलांच्या प्रसूती, मूत्रविकार, कर्करोग आणि इतर गंभीर आजारांवरील शस्त्रक्रिया तीन आठवड्यांपासून रखडल्या आहेत. याचे कारण म्हणजे जे.जे. रुग्णालयातील भूलतज्ज्ञांची अपुरी संख्या, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार अजय चौधरी (शिवडी मतदारसंघ) यांनी मुंबई महापालिकेच्या केईएम, सायन आणि अन्य रुग्णालयांत गेली दोन वर्षे औषध खरेदीच न झाल्याचा गंभीर आरोप केला. “महानगरपालिकेच्या अंतर्गत केंद्रीय औषध खरेदी विभागाने वेळेत औषध खरेदी न केल्याने हजारो रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रचंड हाल सहन करावे लागत आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला.
सध्या जे.जे. रुग्णालयातील ३७ भूलतज्ज्ञ पदांपैकी १८ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे भूलतज्ज्ञांना जी.टी. आणि सेंट जॉर्ज रुग्णालयांतही काम करावे लागत आहे. परिणामी जे.जे. रुग्णालयात अनेक शस्त्रक्रिया खोळंबल्या असल्याची माहिती विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी दिली.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सदर परिस्थिती अंशतः मान्य केली, मात्र या गंभीर समस्येवर त्वरित काय उपाय केले जाणार याबाबत कोणतेही ठोस उत्तर देऊ शकले नाहीत.
यावर विधानसभा अध्यक्षांनी सरकारला तातडीने कारवाई करण्याची सूचना दिली आणि या संदर्भात लवकरच सविस्तर निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले.
अध्यक्षांनी या प्रकरणी थेट हस्तक्षेप केल्याने शासकीय रुग्णालयांतील ढिसाळ कारभार आणि सामान्य नागरिकांना होणाऱ्या त्रासावर आता सरकार किती तातडीने कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
