मुंबई : विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे या आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत आल्या असून, त्यामुळे त्यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावल्याचा आरोप करत महाविकास आघाडीने त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात आघाडीच्या नेत्यांनी बुधवारी विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे आणि विधिमंडळ सचिवांकडे अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव सादर केला. या घडामोडींमुळे गोऱ्हे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
नुकत्याच झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात ‘असे घडलो आम्ही’ या कार्यक्रमादरम्यान, नीलम गोऱ्हे यांनी ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान केले होते. “ठाकरे गटाच्या शिवसेनेत एका पदासाठी दोन मर्सिडीज द्याव्या लागतात,” असे विधान त्यांनी केल्याने राजकीय वातावरण तापले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
यावरून शिवसेना (ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनी गोऱ्हेंवर जोरदार टीका केली. याच पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने त्यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांना पत्र लिहून अविश्वास ठराव सादर केला. त्यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १८३ (ग) आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नियम ११ चा संदर्भ देत, गोऱ्हे यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावल्यामुळे त्यांना उपसभापती पदावरून दूर करण्यात यावे, अशी मागणी केली.
या प्रस्तावावर महाविकास आघाडीच्या विविध पक्षांच्या नेत्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
ठाकरे गटाकडून: अनिल परब, सुनील शिंदे, सचिन अहिर, ज. मो. अभ्यंकर, मिलिंद नार्वेकर, काँग्रेसकडून: भाई जगताप, अभिजित वंजारी, राजेश राठोड आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून: एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे यांनी स्वाक्षरी केली.
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना (ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले, “अविश्वास प्रस्ताव आणण्यास आमच्याच पक्षाकडून उशीर झाला. प्रत्यक्षात त्यांच्यावर आधीच कारवाई होऊन निलंबन व्हायला हवे होते.” त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, “अधिवेशनात हा प्रस्ताव आल्यावर सविस्तर चर्चा होईल आणि कोणीही नियमभंग केला असल्यास योग्य ती कारवाई झालीच पाहिजे.”
महाविकास आघाडीने मांडलेल्या या अविश्वास ठरावामुळे नीलम गोऱ्हे यांच्या राजकीय भवितव्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आगामी अधिवेशनात या प्रस्तावावर चर्चा होईल, त्यानंतरच त्यांच्या पदाबाबत अंतिम निर्णय होईल, असे बोलले जात आहे.
