मुंबई: वरळी येथील शासकीय दुग्धशाळा वसाहतीतील इमारतींच्या संरचनात्मक परीक्षणानंतर आवश्यक देखभाल-दुरुस्ती सुरू करण्यात आली असून, धोकादायक पाण्याच्या टाक्यांचा निष्कासन करण्यात आला आहे, अशी माहिती दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषद सदस्य सुनिल शिंदे आणि मिलिंद नार्वेकर यांनी वरळी दुग्धशाळा वसाहतीच्या पुनर्विकासाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सावे बोलत होते.
त्यांनी स्पष्ट केले की, दुग्धशाळेतील कर्मचाऱ्यांना मोफत घरे देण्याबाबत कोणतेही सरकारी धोरण नाही. मात्र, वसाहतीतील इमारती कमकुवत झाल्याने कर्मचाऱ्यांसाठी पर्यायी निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने, वरळी येथील उपलब्ध पर्यवेक्षीय आणि कामगार वसाहतीतील शासकीय निवासस्थाने कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
