संयुक्त किसान मोर्चाने पुन्हा रणशिंग फुंकले
मुंबई – केंद्र सरकारने २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या राष्ट्रीय विपणन धोरण आराखड्याचा मसुदा म्हणजे २०२० मध्ये लागू करण्यात आलेले आणि नंतर शेतकरी आंदोलनामुळे रद्द केलेले तीन कृषी कायदे पुन्हा नव्या स्वरूपात आणण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप किसान सभेने केला आहे.
या नव्या धोरणामुळे बाजार समित्यांमधील शासकीय हस्तक्षेप मर्यादित करून त्या थेट कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हातात दिल्या जातील, हमीभावाचा कायदेशीर हक्क नाकारला जाईल आणि कृषी विपणन क्षेत्रातील अंदाजे ९० लाख कोटींचे मार्केट कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात जाईल, अशी चिंता किसान संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
या धोरणाविरोधात संयुक्त किसान मोर्चाने पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला असून, देशभरातील शेतकऱ्यांना मोठ्या लढाईसाठी तयार राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
किसान सभेचे नेते कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी अ‍ॅग्रो वन मध्ये लिहिलेल्या लेखात मोदी सरकार शेतकरी विरोधी निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला आहे.
“हे धोरण म्हणजे भारतीय शेतकऱ्यांना आणि १४० कोटी जनतेला कॉर्पोरेट गुलाम बनवण्याचा प्रयत्न आहे,” असे क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केले.
१९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी लाखो शेतकऱ्यांच्या प्रदीर्घ आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतले होते. मात्र, नव्य्या धोरणाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार पुन्हा त्याच संकल्पनांना पुढे आणत आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.
शेतकरी संघटनांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
