मुंबई : बीड, परभणी, लातूर आणि जालना येथे घडलेल्या अमानुष घटनांमुळे संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे. “महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे, येथे अशा क्रूर घटना घडणे राज्याच्या संस्कृतीला शोभणारे नाही,” अशा कठोर शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नेते आणि आमदार छगन भुजबळ यांनी बुधवारी विधानसभेत संताप व्यक्त केला.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान बोलताना भुजबळ यांनी या घटनांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “विकासाला मानवी चेहरा असावा, पण जर माणसालाच जनावरासारखे वागवले जात असेल, तर असा विकास कुणासाठी?” असा रोखठोक सवाल त्यांनी केला.
परभणीतील घटनेचा उल्लेख करत भुजबळ यांनी भाजप आमदार सुरेश धस यांच्यावर निशाणा साधला.
“बीडच्या घटनेबाबत आवाज उठवणाऱ्या लोकांनी परभणीतील पोलिसांना मात्र माफ केले. कारण परभणीत पोलिस कोठडीत मृत्यू पावलेला सोमनाथ सूर्यवंशी हा दलित आणि मागासवर्गीय समाजाचा होता. म्हणून पोलिसांना माफ करायचे का?” असा सवाल त्यांनी अप्रत्यक्षपणे आमदार धस यांना केला.
भुजबळ यांनी लातूर आणि जालना येथे घडलेल्या अंगावर काटा आणणाऱ्या घटनांचा उल्लेख करत, त्या घटनांवरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
• लातूर – धनगर समाजाच्या तरुणाने केवळ शिवमंदिरात प्रवेश केल्याने त्याची हत्या करण्यात आली.
• जालना – कैलास बोराडे या तरुणाला तापलेल्या सळईने चटके देण्यात आले.
“मी सरकार आणि पोलिसांना दोष देत नाही, पण अशा क्रौर्याला पाठिंबा देणाऱ्या शक्ती कोणत्या आहेत, याचा शोध घ्यायला हवा,” असे भुजबळ म्हणाले.
यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी पुढाकार घेऊन सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलवावी, तसेच पत्रकार, लेखक, सामाजिक आणि धार्मिक नेत्यांनाही यात सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
“आपण औरंगजेबचा निषेध करतो, पण महाराष्ट्रातील औरंगजेबीपणा कसा कमी करता येईल, यावरही विचार झाला पाहिजे,” असे परखड मतही त्यांनी मांडले.
भुजबळ यांच्या भाषणावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भोकरदन (जालना) येथील कैलास बोराडे प्रकरणातील दोषींवर ‘मकोका’ (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) अंतर्गत कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
“मी स्वतः जालना पोलीस अधीक्षकांशी बोललो आहे. या घटनेतील दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घालणार नाही. कैलास बोराडे यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून, त्याचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलणार आहे,” असे शिंदे म्हणाले.
विधानसभेतील चर्चेनंतर सरकार या अमानुष घटनांबाबत पुढील काही दिवसांत ठोस निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
