मुंबई – “औरंगजेब हा कुशल प्रशासक होता” असे वादग्रस्त वक्तव्य समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांना चांगलेच महागात पडले आहे. मंगळवारी दिवसभर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सत्ताधारी आमदारांनी जोरदार गोंधळ घालत आझमी यांच्या निलंबनाची मागणी केली. अखेर बुधवारी विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी त्यांना अधिवेशन कालावधीसाठी विधानसभेतून निलंबित करण्याची घोषणा केली.
निलंबनाच्या कालावधीत त्यांना विधानभवनाच्या आवारात प्रवेश करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.
सोमवारी पहिल्या दिवसाचे कामकाज संपल्यानंतर विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना आझमी यांनी “औरंगजेब हा एक कुशल प्रशासक होता” असे वक्तव्य केले. मात्र, त्यावर दुसऱ्याच दिवशी विधिमंडळात तीव्र पडसाद उमटले.
• मंगळवारी सकाळीच सत्ताधारी आमदारांनी विधानसभेत आक्रमक पवित्रा घेत गोंधळ घातला, त्यामुळे कामकाज स्थगित करावे लागले.
• उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर सत्ताधारी आमदारांनी आझमींवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची आणि त्यांचे सदस्यत्व कायमचे रद्द करण्याची मागणी केली.
बुधवारी विधानसभेत संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आझमी यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव सादर केला.
“औरंगजेब हा चांगला प्रशासक होता, असे विधान करणे अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे आझमी यांचे सदस्यत्व अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्यात यावे आणि त्यांना विधानभवन परिसरात प्रवेशबंदी करण्यात यावी,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजप नेते आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आझमी यांच्या तात्पुरत्या निलंबनावर आक्षेप घेत, “फक्त अधिवेशनापुरतेच नव्हे, तर त्यांचे सदस्यत्व कायमचे रद्द करावे. यासाठी आमदारांची समिती नेमावी,” अशी मागणी केली.
काँग्रेसचे गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही आझमी यांच्या विधानाचा निषेध करत म्हटले, “औरंगजेबाचे समर्थन कोणीही करू शकत नाही. तो नालायक होता. मुस्लिम समाजातही कोणी आपल्या मुलांचे नाव औरंगजेब ठेवत नाही.”
चंद्रकांत पाटील यांनी मागील काही घटनांचा दाखला देत सांगितले की, “महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, निलंबन फक्त एका अधिवेशनापुरतेच करता येऊ शकते.”
त्यामुळे विधानसभाध्यक्षांनी हा प्रस्ताव मतदानासाठी मांडला आणि बहुमताने मंजूर करण्यात आला.
“औरंगजेब समर्थकांना महाराष्ट्रात स्थान नाही!” – सत्ताधाऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा
मतविभाजनानंतरही सत्ताधारी आमदार आक्रमक झाले आणि त्यांनी सभागृहात घोषणा देत विरोधी बाकांवर जोरदार हल्लाबोल केला.
“औरंगजेब समर्थकांना महाराष्ट्रात स्थान नाही!” या घोषणांनी संपूर्ण सभागृह दणाणून गेले.
राजकीय वातावरण तापणार?
अबू आझमी यांच्या निलंबनामुळे राज्याचे राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
