पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयांनी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या २५ समर्थकांना ९ मे २०२३ रोजी झालेल्या दंगलीतील कथित सहभागासाठी दोषी ठरवल्यानंतर, हे न्यायालय पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय तपासणीच्या कक्षेत आले आहेत. बंद दरवाजांच्या मागे झालेल्या या खटल्यांमुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेवर, मानवी हक्कांच्या उल्लंघनावर आणि राजकीय दडपशाहीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
विवादास्पद लष्करी खटले
पाकिस्तानमध्ये लष्करी न्यायालये सुरुवातीला दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, आता ती राजकीय कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांच्या समर्थकांविरोधात वापरली जात असल्याने मोठ्या प्रमाणावर टीका केली जात आहे. या न्यायालयांनी दोषी ठरवलेल्या व्यक्तींना दोन ते दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, आणि त्यांना नागरी न्यायालयात अपील करण्याची कोणतीही संधी उपलब्ध नाही. ही गोपनीय प्रक्रिया आणि पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे या खटल्यांचा उपयोग पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पक्षाविरोधात सुरू असलेल्या दडपशाहीचा एक भाग म्हणून केला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय निषेध
युनायटेड स्टेट्स (US) आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांनी या निर्णयावर तीव्र टीका करत पाकिस्तानला लोकशाही मूल्यांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने न्यायालयीन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली आहे, तर ब्रिटनने राजकीय हेतूंसाठी लष्करी न्यायालयांचा वापर करू नये, असा इशारा दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनीही या खटल्यांचा निषेध केला असून, हे पाकिस्तानच्या राज्यघटनेच्या आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या संकल्पनांचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राजकीय आणि कायदेशीर परिणाम
कायद्याचे तज्ज्ञ सांगतात की, नागरिकांवर लष्करी न्यायालयांमध्ये खटले चालवणे हे पाकिस्तानच्या संविधानातील अनुच्छेद 10-A चे उल्लंघन आहे, जो प्रत्येक नागरिकाला निष्पक्ष आणि पारदर्शक सुनावणीचा अधिकार देतो. त्यामुळे हे खटले पाकिस्तानच्या न्यायसंस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात आणि देश हुकूमशाहीकडे झुकत असल्याच्या आरोपांना अधिक बळ मिळते.
राजकीयदृष्ट्या, हा निर्णय इम्रान खान यांच्या PTI पक्षाला कमजोर करण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. २०२२ मध्ये सत्ता गमावल्यापासून PTI पक्षावर सातत्याने दडपशाही चालू आहे. पक्षातील अनेक प्रमुख नेते सध्या तुरुंगात आहेत, निर्वासित झाले आहेत किंवा राजकीय दबावामुळे पक्ष सोडण्यास भाग पाडले गेले आहेत.
२०२५ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, लष्कराच्या हस्तक्षेपामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबद्दल प्रश्न निर्माण होत आहेत.
पाकिस्तानच्या जागतिक प्रतिमेवर परिणाम
हे कठोर पाऊल केवळ देशांतर्गत राजकारणापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांवरही परिणाम करू शकते. सध्या पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँक (World Bank) यांच्याकडून आर्थिक मदतीच्या शोधात आहे, पण अशा कारवायांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होऊ शकतो.
याशिवाय, पाकिस्तानचे लष्कर देशात स्थैर्य प्रस्थापित करणारी शक्ती असल्याचा दावा करत असते, मात्र या खटल्यांमुळे लष्कर अधिकाधिक हुकूमशाहीकडे झुकत असल्याचे स्पष्ट होते. परिणामी, पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिकाधिक अलग पडण्याचा धोका पत्करत आहे.
नागरिक स्वातंत्र्यांसाठी धोक्याची घंटा
लष्करी न्यायालयांचा वापर राजकीय विरोधकांविरोधात केला जात आहे, हे नागरिक स्वातंत्र्यांसाठी मोठा धोका ठरू शकते. जर ही प्रथा कायम राहिली, तर याचा वापर पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सरकारविरोधी आवाज दडपण्यासाठीही होऊ शकतो.
मानवाधिकार संघटनांचा इशारा आहे की, जर पाकिस्तानने ही प्रवृत्ती तातडीने रोखली नाही, तर देश अधिक मोठ्या संकटात सापडू शकतो.
पाकिस्तानपुढील आव्हान – लोकशाही की हुकूमशाही?
राजकीय विरोधकांना दडपण्यासाठी लष्करी न्यायालयांचा वापर केल्याने पाकिस्तान अंतर्गत अस्थिरता आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव दोन्ही सहन करावा लागू शकतो.
पाकिस्तानी सरकारसमोर आता एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे –
लोकशाही मूल्ये आणि घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करायचे की हुकूमशाहीकडे वाटचाल करून देशाला अधिक अस्थिरतेकडे ढकलायचे?
२०२५ च्या निवडणुका तोंडावर असताना, पाकिस्तानच्या नेतृत्वाने लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास पुनर्संचयित करायचा की आपल्या नागरिकांपासून आणि जगापासून अधिक विलगीकरण पत्करायचे, हा निर्णय लवकरच घ्यावा लागेल.
(लेखक विवेक भावसार हे TheNews21 चे संपादक आहेत आणि त्यांच्याशी संपर्क करण्यासाठी vivekbhavsar70@gmail.com वर ई-मेल पाठवू शकता.)
