२५ पैकी १३ संचालक निवडून येऊनही विरोधी गटाच्या अनुपस्थितीमुळे गणपूर्तीचा पेच; अध्यक्ष निवडीसाठी १० नोव्हेंबरला पुन्हा सभा घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश.

मुंबई/कोल्हापूर  : महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीतील महत्त्वाची संस्था असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या, म्हणजेच ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदावरून निर्माण झालेला संघर्ष आता केवळ दोन राजकीय गटांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवणाऱ्या संचालकांना तांत्रिक नियमांच्या आधारे सत्तेपासून दूर ठेवता येते का, असा मूलभूत प्रश्न या वादातून निर्माण झाला आहे.

काँग्रेसचे विधान परिषद सदस्य आणि राज्याचे माजी गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी ‘गोकुळ’मधील घडामोडींवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. हा संघर्ष केवळ अध्यक्षपदाचा किंवा राजकीय वर्चस्वाचा नसून सुमारे २५ लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताशी आणि सहकार चळवळीतील लोकशाही मूल्यांशी संबंधित असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळूनही तांत्रिक कारणांमुळे अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया रोखली जात असेल, तर सहकारी संस्थांमधील लोकशाहीच्या भवितव्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अभय आहुजा आणि न्यायमूर्ती धीरज धोटे यांच्या खंडपीठाने २ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेऊन ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी १० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता पुन्हा सभा घेण्याचे निर्देश दिले. नवनिर्वाचित सर्व २५ संचालकांना नोटीस बजावण्याचे आदेशही देण्यात आले. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार असली, तरी निवडणुकीतील बहुमत, सभेची गणपूर्ती आणि सहकारी संस्थांच्या कारभारातील लोकशाही यावरून निर्माण झालेले प्रश्न कायम आहेत.

२५ पैकी १३ जागा जिंकल्या; तरीही अध्यक्ष निवड रखडली

‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीचा निकाल १९ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाला. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागांवर विजय मिळवला. महायुती समर्थित आघाडीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. या निकालामुळे समविचारी आघाडीला संचालक मंडळात एका जागेचे स्पष्ट बहुमत मिळाले.

मात्र, २९ ऑक्टोबर रोजी अध्यक्ष निवडीसाठी बोलावण्यात आलेल्या सभेला महायुतीच्या सर्व १२ संचालकांनी अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला. सभेला केवळ समविचारी आघाडीचे १३ संचालक उपस्थित होते.

‘गोकुळ’च्या उपविधीनुसार अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी किमान १४ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक असल्याचे कारण देत अध्यासी अधिकारी तथा करवीरच्या उपविभागीय अधिकारी मोसमी चौगुले यांनी सभा तहकूब केली. त्यामुळे निवडणुकीत १३ जागा जिंकून बहुमत मिळवणाऱ्या आघाडीला अध्यक्ष निवडीची अधिकृत प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही. यातून एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली. निवडणुकीत पराभूत झालेल्या गटाच्या अनुपस्थितीमुळे बहुमत असलेल्या गटाला अध्यक्ष निवडता येत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली.

समांतर सभेत अध्यक्ष निवड; प्रकरण न्यायालयात

अधिकृत सभा तहकूब झाल्यानंतर समविचारी आघाडीच्या १३ संचालकांनी स्वतंत्र बैठक घेऊन शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्याचे जाहीर केले. मात्र, महायुती समर्थित गटाने या निवडीच्या वैधतेवर आक्षेप घेतला. गणपूर्ती आणि अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेसंबंधी निर्धारित नियमांचे पालन झाले नसल्याचा युक्तिवाद विरोधी गटाकडून करण्यात आला.

त्यानंतर समविचारी आघाडीच्या संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २९ ऑक्टोबरची सभा तहकूब करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्याबरोबरच शशिकांत पाटील-चुयेकर यांच्या निवडीला मान्यता मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणावर २ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली. न्यायालयाने १० नोव्हेंबरला नव्याने अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले. मात्र, या निर्देशांमुळे २९ ऑक्टोबर रोजी समांतर सभेत झाल्याचा दावा करण्यात आलेल्या निवडीला आपोआप कायदेशीर मान्यता मिळाली, असा अर्थ होत नाही.

‘निवडणुकीत बहुमत मिळूनही सत्ता मिळणार नसेल, तर निवडणुकांचा अर्थ काय?’

सतेज पाटील यांनी महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीची आठवण करून दिली आहे. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांची निःस्वार्थ सेवा, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांचे नेटके नियोजन आणि वैकुंठभाई मेहता यांची नैतिक शिस्त यातून महाराष्ट्रात सहकार उभा राहिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. शेतकरी हाच संस्थेचा खरा मालक असावा, हे सहकार चळवळीचे मूलभूत स्वप्न होते. मात्र, आज सहकाराच्या याच गाभ्यावर घाला घातला जात असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. जनतेचा कौल तांत्रिक कारणांनी रोखला जात असेल, तर मतदानाला अर्थ काय उरतो, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

केवळ ‘गोकुळ’मधील बहुमतासाठी कायद्यात बदल करण्याची किंवा शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊन संख्याबळ बदलण्याची चर्चा होत असेल, तर निवडणुका घेण्याचा अर्थ काय, अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.

महायुतीची भूमिका काय?

दुसरीकडे, महायुतीच्या नेत्यांनी अध्यक्ष निवडीसाठी संस्थेच्या उपविधींचे पालन आवश्यक असल्याची भूमिका घेतली आहे. राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ आणि प्रकाश आबिटकर यांनी गणपूर्ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी बहुमत असलेल्या गटावर असल्याचे म्हटले आहे. गणपूर्तीअभावी अधिकृत सभा तहकूब झाल्यानंतर स्वतंत्रपणे केलेल्या अध्यक्ष निवडीला कायदेशीर मान्यता देता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांच्या गटाकडून मांडण्यात आली आहे.

त्यामुळे या वादाचे दोन वेगळे पैलू आहेत. पहिला म्हणजे, ‘गोकुळ’च्या विद्यमान उपविधींचा अध्यक्ष निवडीसाठी योग्य पद्धतीने वापर करण्यात आला का? दुसरा म्हणजे, विरोधी गटाच्या अनुपस्थितीमुळे अध्यक्ष निवड वारंवार रखडत असेल, तर निवडून आलेल्या बहुमताच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याची कायदेशीर व्यवस्था कोणती? हे प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेच्या आणि सहकार कायद्याच्या चौकटीत तपासणे आवश्यक आहे.

‘गोकुळ’पुरता प्रश्न मर्यादित नाही

महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेती, दूध उत्पादन आणि शेतकऱ्यांच्या संघटनात्मक ताकदीला मोठा आधार दिला आहे. दूध संघ, साखर कारखाने, सहकारी बँका आणि इतर सहकारी संस्था या केवळ आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या संस्था नाहीत. त्यांच्या निर्णयांचा थेट परिणाम लाखो सभासदांवर आणि त्यांच्या कुटुंबांवर होतो. ‘गोकुळ’सारख्या संस्थेच्या कारभारात दूध खरेदी, उत्पादकांना दिले जाणारे दर, देयके, गुंतवणूक आणि आर्थिक व्यवस्थापन यासारख्या बाबी महत्त्वाच्या असतात. अशा संस्थेचे नेतृत्व निवडण्याची प्रक्रिया राजकीय संघर्षामुळे रखडणे, हा केवळ सत्तेचा प्रश्न नाही.

संस्थेचे व्यवस्थापन कोणाच्या हाती आहे, त्या व्यवस्थापनाला निर्णय घेण्याचे अधिकार किती आहेत आणि निवडून आलेल्या संचालकांना कारभाराची जबाबदारी कधी मिळणार, हेही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. कायद्याचे पालन करणे प्रत्येक सहकारी संस्थेसाठी बंधनकारक आहे. मात्र, त्याच वेळी कायद्यातील तरतुदींचा वापर निवडणुकीत मिळालेल्या बहुमताला अनिश्चित काळ रोखण्यासाठी होऊ नये, याचीही खबरदारी आवश्यक आहे.

सतेज पाटील यांचे आवाहन

प्रसारमाध्यमांनी केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरते न थांबता सहकाराच्या व्यापक हिताचा विचार करावा, अशी विनंती सतेज पाटील यांनी केली आहे. पत्रकारितेला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ संबोधत त्यांनी महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि सहकारी संस्थांच्या सभासदांच्या बाजूने आवाज उठवण्याचे आवाहन केले आहे. आज ‘गोकुळ’मध्ये घडणाऱ्या घटना उद्या अन्य सहकारी संस्थांमध्येही घडू शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

मात्र, सहकारातील लोकशाहीचे संरक्षण करण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही गटांच्या भूमिकांची चिकित्सा करणेही तितकेच आवश्यक आहे.

१० नोव्हेंबरला काय होणार?

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता अध्यक्ष निवडीसाठी पुन्हा सभा होणार आहे. या सभेला महायुतीचे १२ संचालक उपस्थित राहणार का, गणपूर्तीचा प्रश्न सुटणार का आणि अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.bयाचबरोबर शासननियुक्त किंवा तज्ज्ञ संचालकांच्या मतदान अधिकारांबाबत कोणताही निर्णय होतो का, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत कोणत्या राजकीय गटाचा अध्यक्ष होतो, यापेक्षाही निवडून आलेल्या संचालकांच्या अधिकारांचे संरक्षण कसे केले जाते, हा प्रश्न सहकार क्षेत्राच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचा आहे. कारण सहकारी संस्थेतील लोकशाही ही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसते. निवडणुकीनंतर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना कायद्याच्या चौकटीत कारभार करण्याची संधी मिळणे, हाही त्या लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे.

आता १० नोव्हेंबरच्या सभेत काय घडते, यावर केवळ ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाचा निर्णय होणार नाही; तर सहकारी संस्थांमधील निवडणूक प्रक्रिया, बहुमत आणि नियम यांच्यातील संघर्षाचा पुढील मार्गही ठरणार आहे.