X : @therajkaran
नागपूर
राज्यात स्वतंत्र तालुके निर्मितीसाठी होत असलेल्या मागण्यांविषयी शासन सकारात्मक आहे. मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या तालुक्यांसाठी किती पदे असावी, याचा आकृतीबंध निश्चिती करण्यात आला आहे. तालुका निर्मिती अभ्यासासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या (Konkan Divisional Commissioner) अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर याविषयीचा निर्णय घेण्यात येईल, असे उत्तर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.
आमदार आशिष जयस्वाल (Ashish Jaiswal) यांनी नागपूर जिल्ह्यातील बहात्तर गावे असलेल्या देवलापार तहसीलसाठी अप्पर तलसीलदार हे पद संमत असूनही नियुक्ती झालेली नाही याकडे विधानसभा नियम १०५ नुसार लक्षवेधी विचारली होती. तहसीलदारांसह अन्य नियमित अधिकार्यांची पदेही रिक्त असल्याने देवलापार तालुक्याची पुर्नरचना करण्यात यावी, अशी मागणी जयस्वाल यांनी प्रश्न विचारताना केली.
उत्तर देतांना महसूल मंत्री विखे पाटील म्हणाले, ‘‘कोकण विभागीय आयुक्तांचा अहवाल ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत येणे अपेक्षित होते. अहवाल तात्काळ सादर करावा याकरिता त्यांना कळविण्यात येईल. नवीन तालुक्यांची निर्मिती करतांना मोठे, मध्यम आणि छोटे असे तालुक्यांचे विभाजन करण्यात येणार आहे. मोठ्या तालुक्यांसाठी २४, मध्यम २३, तर छोट्या तालुक्यांसाठी २० पदे निश्चित करण्यात आली आहेत; मात्र याविषयीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच तालुकानिर्मितीचा निर्णय घेता येईल. तालुक्यांच्या निर्मितीमध्ये तीर्थक्षेत्र असल्यास तेही विचारात घेता येईल, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उत्तर देताना स्पष्ट केले.