पहिलीपासून हिंदी सक्ती नको, ती वाढत्या वयात ऐच्छिक ठेवा : मुकुंद किर्दत यांची मागणी
मुंबई : “हिंदी ही फडणवीसांची राजकीय संपर्काची भाषा असेल, पण ती महाराष्ट्रावर लादू नये,” अशी टीका करत आम आदमी पार्टीच्या ‘आप पालक युनियन’चे मुकुंद किर्दत यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या भाषाविषयक धोरणाचा तीव्र निषेध केला आहे.
१६ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्र सरकारने नवी शैक्षणिक भाषा धोरण जाहीर करत मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून सक्तीची केली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे मुलांवर अतिरिक्त ताण येईल आणि शैक्षणिक परिणामावर विपरित परिणाम होईल, अशी भीती पालक आणि तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
मुकुंद किर्दत यांनी म्हटले की, “फडणवीस सरकारने त्रिभाषा सूत्राच्या नावाखाली हिंदी सक्ती करून मुलांच्या मनावर दडपण आणू नये. ही फक्त भाषा नव्हे, तर वैचारिक बुलडोझर आहे. मातृभाषेच्या बळकटीकरणासाठी काहीच न करता केंद्राने हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करणे हे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेला धोका आहे.”
त्यांनी पुढे विचारले की, “हिंदी सक्तीविरोधात स्पष्ट भूमिका घेतल्यास फडणवीसांचे साथीदार एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना ईडी, सीबीआयची भीती वाटते का?”
राज्यात सुमारे १.१० लाख शाळांपैकी ७६ हजार शाळा मराठी माध्यमाच्या आहेत. मात्र, शहरी भागात मराठी शाळा वेगाने बंद पडत आहेत. असरच्या २०२४ च्या अहवालानुसार पाचवीतील ४०% मुले दुसरीचे पुस्तक वाचू शकत नाहीत. याच अहवालात नमूद आहे की, ११% शाळांमध्ये लायब्ररी नाही आणि ३७% शाळांमध्ये लायब्ररीचा वापरच होत नाही.
“मराठी शिकविण्यात समाधानकारक प्रगती नसताना, हिंदीची सक्ती केल्यामुळे मराठी माणसाच्या मुलांवर अतिरिक्त शैक्षणिक ओझे येईल,” असे म्हणत आम आदमी पार्टीने सरकारला ही सक्ती तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
त्यांच्या मते, एक भाषा नीट शिकल्यानंतरच दुसरी भाषा आत्मसात करणं सोपं होतं. त्यामुळे हिंदी ही ऐच्छिक भाषा म्हणून वाढत्या वयात शिकवावी. सीबीएसई आणि आयसीएसईसारख्या बोर्डांनी देखील धोरणात लवचिकता दाखवली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
