मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि अन्यायाविरोधात संघटित होण्याच्या हक्कावर गदा आणणारे विशेष जनसुरक्षा विधेयक आणले आहे, असा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (माकप) केला असून, सरकारने हे विधेयक त्वरित मागे घ्यावे, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
हे विधेयक शहरी नक्षलवादाचा मुकाबला करण्यासाठी आणल्याचे सांगितले जात असले तरी, प्रत्यक्षात जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांसाठी संघर्ष करणाऱ्या सर्व प्रामाणिक व्यक्ती व संघटनांचा आवाज दडपण्यासाठीच याचा उपयोग केला जाणार आहे, असा आरोप माकपने केला आहे. संविधानाने दिलेले लोकशाही अधिकार काढून घेणाऱ्या राज्य सरकारच्या या कृतीचा पक्षाने तीव्र निषेध केला आहे.
राज्यातील सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकरी, कामगार, शेतमजूर, विद्यार्थी, युवक आणि महिला मोठ्या प्रमाणावर असंतोष व्यक्त करत आहेत. रोजगार आणि शिक्षणाच्या आशेने अनेक समूह आरक्षणाच्या मागणीसाठी लढत आहेत. शेतीमालाचे भाव, पीक विमा, रोजगार हमी, जमिनीचे हक्क, जमीन अधिग्रहण आणि पुनर्वसन, किमान वेतन, जातीय अत्याचार यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर जनतेकडून लोकशाही मार्गाने आंदोलन होत आहेत. मात्र, हे आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारने हे विधेयक आणले आहे, असा आरोप माकपने केला आहे.
सरकार स्वतःच्या कॉर्पोरेटधार्जिण्या, धर्मांध आणि जातीयवादी अजेंड्याला बळकटी देण्यासाठी लोकशाही अधिकारांवर गदा आणत आहे, असे माकपचे मत आहे.
विधेयकानुसार व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कारवायांचा बंदोबस्त करण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, माकपच्या म्हणण्यानुसार, सरकारच्या अन्यायकारक धोरणांविरोधात लोकशाही मार्गाने लढणाऱ्या व्यक्ती व संघटनांना लक्ष्य करण्यासाठी या विधेयकाचा वापर केला जाईल.
यामध्ये ‘बेकायदेशीर कृती’ आणि ‘बेकायदेशीर संघटना’ याच्या व्याख्या अत्यंत ढोबळ ठेवण्यात आल्या असून, कोणते कृत्य ‘बेकायदेशीर’ आहे आणि कोणती संघटना ‘बेकायदेशीर’ आहे, हे ठरविण्याचा संपूर्ण अधिकार सरकारकडे असेल.
कठोर शिक्षा आणि दंडाच्या तरतुदी : बेकायदेशीर संघटने’च्या सभासदांना ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ३ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. संघटनेचा सभासद नसलेला पण मदत करणाऱ्या व्यक्तीस २ वर्ष कारावास आणि २ लाख रुपये दंड होऊ शकतो. संघटनेच्या व्यवस्थापनात असलेल्या किंवा प्रेरणा देणाऱ्या व्यक्तीस ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
हे विधेयक मंजूर झाल्यास श्रमिक आणि सामान्य नागरिकांच्या संघटनांचे अस्तित्व धोक्यात येईल, असा इशारा माकपने दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर समविचारी पक्ष आणि संघटनांनी एकत्र येऊन या विधेयकाचा तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय माकपने घेतला आहे. राज्य सरकारने हे लोकशाहीविरोधी विधेयक त्वरित मागे घ्यावे, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा माकपचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी दिला आहे.
