मुंबई – मुंबईसह राज्यभरात अनेक जिल्ह्यांत बांगलादेशी घुसखोर सापडत असल्याचा गंभीर विषय विधानसभेत मंगळवारी उपस्थित करण्यात आला. पश्चिम बंगालमधील एजंटांच्या मदतीने या घुसखोरांना आधारकार्ड आणि अन्य दस्तऐवज मिळतात, त्यातील अनेक पात्र ठरत असल्याचे समोर आले आहे. आतापर्यंत २०२ घुसखोरांना हद्दपार करण्यात आले असून, अटक केलेल्यांसाठी नवीन डिटेन्शन सेंटर उभारणार असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली. तसेच, केंद्र सरकारकडे संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत संजय उपाध्याय यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित करत, मुंबईतील बोरीवली परिसरात बांधकामांमध्ये बांगलादेशी व रोहिंग्या कामगार मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आणले. “घुसखोरांवर कठोर कारवाई करून त्यांना कायमस्वरूपी हाकलून द्या,” अशी मागणी त्यांनी केली.
अतुल भातखळकर यांनी, “राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कोम्बिंग ऑपरेशन राबवा आणि डिटेन्शन कॅम्पच्या स्थितीबाबत स्पष्टीकरण द्या,” अशी मागणी केली.
भास्कर जाधव यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील घुसखोरी बाबत चिंता व्यक्त करत, “चिपळूण परिसरात बांगलादेशी घुसखोरांनी खोटे दाखले मिळवले आहेत,” असे विधानसभेत सांगितले.
सुधीर मुनगंटीवार यांनी घुसखोरांवरील कारवाई जलदगतीने होण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट सुरू करण्याची मागणी केली.
मनिषा निमकर यांनी “घरोघरी अन्नपदार्थ पोहोचविणाऱ्या कंपन्यांमध्येही बांगलादेशी नागरिक कार्यरत आहेत. त्यांची पोलीस तपासणी केली जाणार का?” असा प्रश्न उपस्थित केला.
अमित साटम यांनी घुसखोरीच्या कायमस्वरूपी निर्मूलनासाठी केंद्र सरकारच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले.
गृहराज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले की, “राज्य सरकार या प्रकरणात अतिशय गंभीर आहे. केंद्र सरकारच्या गृहविभागाकडूनही यासंदर्भात माहिती मिळते आणि त्यानुसार कारवाई केली जाते.”
त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४ मध्ये ७१६ तर २०२५ च्या मार्चपर्यंत ६०० बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई करण्यात आली आहे. याशिवाय, भविष्यात डिटेन्शन सेंटर उभारून घुसखोरांच्या व्यवस्थापनासाठी कठोर पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
