जर्मनी : “आर्किटेक्ट म्हणून माझ्या व्यावसायिक आयुष्यात मी असंख्य इमारतींचे स्तंभ भक्कमपणे उभारले. मात्र आज एक विरोधी पक्षाचा नेता म्हणून देशातील राजकीय परिस्थितीकडे पाहताना, लोकशाहीचे चारही स्तंभ कमकुवत होत चालल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे,” असे प्रतिपादन काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व प्रसिद्ध आर्किटेक्ट अनंत गाडगीळ यांनी जर्मनीत केले.
जर्मनीतील प्रसिद्ध हायडलबर्ग विद्यापीठाने यंदाच्या हिवाळी सत्रात “लोकशाहीपुढील आव्हाने” या विषयावर गाडगीळ यांचे विशेष व्याख्यान आयोजित केले होते. त्या वेळी ते बोलत होते.
गाडगीळ म्हणाले की, जगभरात ज्या देशांमध्ये एखाद्या राजकीय पक्षाला पाशवी बहुमत मिळते, त्या देशांमध्ये कालांतराने सत्ताधारी नेतृत्व हुकूमशाही प्रवृत्तीकडे झुकल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. भारतातही आता त्याचे अनुभव येऊ लागले आहेत. पाशवी बहुमताच्या जोरावर सभागृहात विरोधकांचा आवाज दाबायचा, सभागृहाचा वेळ वाया घालविल्याचा आरोप विरोधकांवरच करायचा, हे आता नित्याचे झाले आहे.
भारतामध्ये सध्या सुमारे २७५० मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष अस्तित्वात आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येतील पक्षांची आवश्यकता आहे का, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. मर्यादित राजकीय पक्ष असलेले देश अधिक स्थिर आणि विकसनशील असल्याचा जागतिक अनुभव आहे. भारतात प्रादेशिक भावनेतून अनेक राज्यांमध्ये स्थानिक पक्ष सत्तेवर येत आहेत, हेही लोकशाहीपुढील एक गंभीर आव्हान ठरत आहे.
आघाडीच्या राजकारणात कमी मत मिळवणाऱ्या पक्षांना सत्तेत अधिक वाटा मिळत असल्याची स्थिती निर्माण झाली असून, हे भविष्यात देशाच्या एकात्मतेसाठी धोकादायक ठरू शकते, असा इशाराही गाडगीळ यांनी दिला.
प्रसारमाध्यमांवर निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणाची आकडेवारी जाहीर न करण्याचे बंधन असले, तरी प्रत्यक्षात अप्रत्यक्ष दबावाखाली माध्यमे काम करत असल्याचे चित्र उघड होत आहे, असे ते म्हणाले. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात किंवा विरोधी पक्षाच्या बाजूने बातम्या देण्यास अनेक माध्यमे भीतीपोटी टाळाटाळ करत आहेत.
हरियाणा व बिहारसारख्या राज्यांमध्ये निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या एकूण मतदारसंख्येत आणि प्रत्यक्ष मतदानाच्या टक्केवारीत प्रचंड तफावत आढळून आली. त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची विरोधकांची मागणी मान्य करण्यात आली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. महाराष्ट्रात तर सायंकाळी अवघ्या एका तासात मतदानात झालेल्या वाढीबाबत स्पष्टीकरण किंवा सीसीटीव्ही फुटेज दाखवण्याची मागणीही फेटाळण्यात आली. उलट, विरोधकांनी न्यायालयात जाण्यापूर्वीच संबंधित कायद्यात बदल करण्यात आले, असेही गाडगीळ म्हणाले.
भारतीय संस्कृतीत न्यायव्यवस्थेला देवतेचे स्थान दिले जाते. १९७५ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात न्यायालयाने निकाल दिला होता. आज अशी परिस्थिती भारतात शक्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे, असे सांगत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या निवृत्तीनंतर होणाऱ्या नियुक्त्यांबाबतही शंका व्यक्त केली. या संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयातील नामांकित वकील काय बोलत आहेत, हे सर्व खुलेपणाने उपलब्ध आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
“जर न्यायदेवताच न्याय देऊ शकत नसेल, तर आज भारतातील विरोधी पक्षांनी न्यायासाठी कोणाकडे दाद मागावी?” असा गंभीर प्रश्न उपस्थित करत गाडगीळ यांनी आपल्या व्याख्यानाचा समारोप केला.
