नागपूर – “मी नऊ वर्ष अर्थमंत्री होतो. तेव्हा १० हजार कोटींच्या वर पुरवणी मागण्या गेल्या तरी अंगावर काटा यायचा. पण आता खिशात पैसे नसताना तब्बल १ लाख ८० हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या जात आहेत,” अशी तीव्र चिंता राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे विधिमंडळ पक्षनेते जयंत पाटील यांनी विधानसभेत व्यक्त केली.
पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होत त्यांनी शासनाच्या आर्थिक धोरणांवर व विभागीय कार्यप्रणालीवर कठोर टीका केली. महसूल व वनविभागासाठी ९ कोटी ६६ लाख अतिरिक्त तरतूद दाखवली. “बदल्या–बढत्या चर्चा विषय; अधिकाराबाहेर जाऊन नियुक्त्या होत आहेत — हे थांबले पाहिजे.”
IT कन्सल्टन्स संस्कृतीवर टीका — ५,००० कोटी खर्चूनही नियमित भरती नाही; सल्लागारांची गुणवत्ता संशयास्पद याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भंडाऱ्यातील एका अधिकाऱ्याने PhonePe द्वारे पैसे घेऊन निकाल देण्याच्या आरोपावर “अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा,” अशी मागणी त्यांनी केली.
ते म्हणाले, खतांच्या किमती वाढल्या, पिकाला भाव नाही, शेतमाल खरेदी केंद्रे सुरू नाहीत; व्यापाऱ्यांकडून लूट सुरू आहे. पीक विम्यातील तीन महत्त्वाचे ट्रिगर हटवले — त्यामुळे विमा लाभ कमी. DBT देण्यासाठी राज्यावर ₹१२,५०० कोटी दायित्व, पण तरतूद नाही. १ रुपयांचा पीकविमा रद्द करून कृषी समृद्धी योजना कागदावरच राहिली. ते म्हणाले, सांगलीत पिकविमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली. कमी भरपाई देणाऱ्या कंपन्यांमुळे शेतकरी विमा टाळत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
कसबे डिग्रज येथे पशुवैद्यकीय लॅब सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच सांगली जिल्ह्यात पशुसंवर्धन विभागातील अनेक रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे आवाहन केले.
५ लाख कॉन्ट्रॅक्टरचे ₹८९ हजार कोटी थकीत आहेत, त्यासाठी तरतूद नाही याकडे लक्ष वेधतांना पाटील म्हणाले, सरकार हे कसे भरून काढणार आहे?”
जयंत पाटील यांनी शासनाकडून सर्व मुद्द्यांवर स्पष्ट उत्तर देण्याची मागणी केली.
