भाग २ / ५ | भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेची मालिका

भारताच्या ऊर्जा अवलंबित्वाचा विचार केला, तर कृष्णा–गोदावरी बेसिन एकेकाळी त्या समस्येवर उपाय ठरेल अशी आशा होती.

By Vivek Bhavsar

भारताच्या अलीकडील आर्थिक इतिहासात असा एक काळ होता, जेव्हा कृष्णा–गोदावरी (केजी) बेसिन हा केवळ एक ऊर्जा प्रकल्प नव्हता. तो एक आश्वासन होता — भारत परकीय इंधनावरच्या अवलंबित्वातून बाहेर पडू शकतो, अशी एक शक्यता.

पण ती शक्यता टिकली नाही.

२००० च्या दशकाच्या मध्यावर, रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या KG-D6 ब्लॉककडून दररोज सुमारे ८० MMSCMD (मिलियन मेट्रिक स्टँडर्ड क्युबिक मीटर प्रति दिवस) गॅस उत्पादन होईल, अशी अपेक्षा होती. त्या वेळी ही संख्या केवळ एक अंदाज नव्हती — ती भारताच्या ऊर्जा भविष्यासाठी एक दिशा मानली जात होती. धोरणकर्ते, उद्योग क्षेत्र आणि बाजारपेठ — सगळ्यांनीच या प्रकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा ठेवल्या होत्या.

पण वास्तव वेगळं ठरलं.

उत्पादन काही काळ वाढलं, पण नंतर तीव्र घसरण झाली. काही वर्षांतच KG-D6 मधील उत्पादन अपेक्षित क्षमतेच्या खूप खाली आले. एकेकाळी ज्या प्रकल्पाकडून ऊर्जा स्वावलंबनाची आशा होती, तोच प्रकल्प अपेक्षा आणि वास्तव यांच्यातील अंतर दाखवणारा ठरला.

पण ही कहाणी “अपयश” म्हणून मांडणं सोपं आहे — आणि अपूर्णही.

केजी बेसिनची घसरण एका कारणामुळे झाली नाही. ती अनेक स्तरांवर झालेल्या अडचणींचा परिणाम होती — भूगर्भशास्त्र, तंत्रज्ञान, धोरण, आणि अर्थकारण.

पहिली अडचण होती भूगर्भीय गुंतागुंत. केजी बेसिन हे खोल समुद्रातील क्षेत्र आहे. अशा ठिकाणी गॅस काढणे हे अत्यंत तांत्रिक आणि खर्चिक असतं. सुरुवातीला साठ्यांचा जो अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता, तो नंतर प्रत्यक्षात तसाच राहिला नाही. उत्पादन सुरू झाल्यावर जलाशयाचं वर्तन अपेक्षेप्रमाणे राहिलं नाही.

दुसरी अडचण होती खर्च आणि किंमत निर्धारण. खोल समुद्रातील उत्खननासाठी मोठी गुंतवणूक लागते. पण गॅसच्या किमतीवर सरकार आणि कंपन्यांमध्ये दीर्घकाळ वाद होता. जर किंमत जोखीम आणि खर्चाशी सुसंगत नसेल, तर गुंतवणूक कमी होते. केजी बेसिनमध्ये हेच घडलं.

तिसरा मुद्दा होता नियामक अनिश्चितता. करार, मंजुरी, खर्च वसुली, लेखापरीक्षण — या सगळ्या गोष्टींमध्ये सतत तणाव राहिला. ऊर्जा क्षेत्रात दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी स्थिर आणि विश्वासार्ह धोरण आवश्यक असतं. पण या प्रकरणात ते सातत्य दिसलं नाही.

याचा परिणाम आकडेवारीत दिसतो.

भारताच्या एकूण नैसर्गिक वायू उत्पादनात अपेक्षित वाढ झाली नाही. उलट, देशांतर्गत उत्पादन अजूनही एकूण मागणीपैकी सुमारे अर्धाच भाग पूर्ण करतं. उर्वरित गरज एलएनजी आयातीद्वारे भागवावी लागते. यामुळे भारत जागतिक किमतींच्या चढ-उताराला अधिक उघडा राहतो.

केजी बेसिन, जे कधी भारताच्या ऊर्जा स्वातंत्र्याचा आधार मानलं जात होतं, ते आता ऊर्जा धोरणातील गुंतागुंतीचं उदाहरण बनलं आहे.

त्याच वेळी, हा दोष फक्त खाजगी कंपन्यांवर टाकणं योग्य ठरणार नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, विशेषतः ONGC, यांनाही अशाच अडचणींना सामोरं जावं लागलं आहे. त्यांच्या ऑफशोर प्रकल्पांमध्येही विलंब, खर्च वाढ आणि अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादन दिसून आलं आहे.

यातून एक मोठा मुद्दा समोर येतो.

भारताचा अपस्ट्रीम ऊर्जा क्षेत्र — खाजगी असो वा सार्वजनिक — क्षमता असतानाही सातत्यपूर्ण उत्पादन देण्यात अडखळतो आहे.

नवीन मोठे शोध लागले नाहीत. जुन्या क्षेत्रांवर ताण वाढला आहे. नवीन प्रकल्पांना वेळ लागतो. आणि जेव्हा ते सुरू होतात, तेव्हा किंमत आणि धोरणात्मक अडचणी त्यांना मर्यादित करतात.

या पार्श्वभूमीवर, केजी बेसिन ही एक वेगळी घटना नसून एक व्यापक प्रणालीतील मर्यादांची केस स्टडी आहे.

पण इथेच थांबणं योग्य नाही.

उपायाचा विचार आवश्यक आहे.

पहिलं — खोल समुद्रातील ऊर्जा स्वस्त नसते, हे स्वीकारावं लागेल. जर भारताला देशांतर्गत उत्पादन वाढवायचं असेल, तर किंमत धोरण वास्तवाशी सुसंगत असावं लागेल.

दुसरं — धोरणात्मक स्थैर्य अत्यावश्यक आहे. HELP आणि OALP सारख्या धोरणांनी दिशा दिली आहे, पण त्यांची अंमलबजावणी सातत्यपूर्ण असावी लागेल.

तिसरं — तांत्रिक भागीदारी वाढवणं आवश्यक आहे. खोल समुद्रातील उत्खननासाठी जागतिक तंत्रज्ञान आणि अनुभवाची गरज आहे.

चौथं — माहिती पारदर्शकता. साठ्यांचे वास्तववादी मूल्यांकन आणि उत्पादनाच्या अचूक अपेक्षा या गोष्टी भविष्यातील विश्वासासाठी महत्त्वाच्या आहेत.

आणि शेवटी — केजी बेसिनकडे अपयश म्हणून पाहू नये, तर धडा म्हणून पाहावं.

कारण खरी समस्या एका प्रकल्पात नाही. खरी समस्या म्हणजे त्या प्रकल्पातून आपण काय शिकलो.

भारताचं ऊर्जा भविष्य केवळ आयातीवर किंवा केवळ देशांतर्गत उत्पादनावर अवलंबून राहू शकत नाही. दोन्हींचा संतुलित वापर करूनच पुढचा मार्ग तयार होईल.

केजी बेसिनने शक्यता दाखवली. आणि मर्यादाही दाखवल्या.

त्या दोन्हींच्या मधोमध भारताचा पुढचा मार्ग आहे.

---

 NEXT LINE

भाग ३: सार्वजनिक क्षेत्र आणि भारताचं ऊर्जा भविष्य — जुनी क्षेत्रं की नवी क्षमता? | लवकरच

---

 AUTHOR SIGNATURE

विवेक भावसार हे TheNews21 चे संपादक आहेत. ते सत्ताकारण, धोरण आणि भारताच्या आर्थिक व धोरणात्मक भविष्यातील संरचनात्मक जोखमींवर लेखन करतात.

Also Read: भारताचा ऊर्जा विरोधाभास: वाढती अर्थव्यवस्था, पण परकीय इंधनावर अवलंबित्व