रेल्वे, एसआरए, जिल्हाधिकारी आणि मुंबई महापालिकेला संयुक्त धोरण आखण्याचे निर्देश; तोडक कारवाई रोखण्यासाठी न्यायालयात भूमिका मांडण्याची तयारी

मुंबई : कुर्ला विधानसभा मतदारसंघातील रेल्वे जमिनीवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या पातळीवर चर्चेत आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर रेल्वे प्रशासनाने रहिवाशांना जागा रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावल्याच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी महत्त्वपूर्ण बैठक झाल्याची माहिती कुर्ल्याचे आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी दिली. या बैठकीदरम्यान शिंदे यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी संपर्क साधून रेल्वे जमिनीवरील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वयाने धोरण निश्चित करण्याबाबत चर्चा केल्याचे कुडाळकर यांनी म्हटले आहे.

साबळे नगर, क्रांतीनगर, संतोषी माता नगर, बर्मा सेल लाईन आणि रेल्वेच्या इतर जमिनीवरील रहिवाशांना न्यायालयीन आदेशानंतर निष्कासनाच्या नोटिसा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून या भागात वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांसमोर निवाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पुनर्वसनासाठी संयुक्त धोरणाची चर्चा

बैठकीत रेल्वेचा संबंधित विभाग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए), मुंबई शहर व उपनगर जिल्हाधिकारी आणि मुंबई महापालिका आयुक्त यांनी संयुक्त बैठक घेऊन पुनर्वसनाची व्यवहार्य योजना निश्चित करावी, असे निर्देश देण्यात आल्याचे कुडाळकर यांनी सांगितले. क्लस्टर विकासाच्या माध्यमातून रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याची शक्यता तपासण्यावरही चर्चा झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच पुनर्वसनाबाबत राज्य सरकारची भूमिका न्यायालयासमोर मांडून, पर्यायी व्यवस्था निश्चित होईपर्यंत तोडक कारवाई करू नये, अशी विनंती करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र, या बैठकीनंतर रेल्वे प्रशासनाने निष्कासन कारवाईला औपचारिक स्थगिती दिली आहे किंवा न्यायालयाने आपल्या पूर्वीच्या आदेशात बदल केला आहे, अशी अधिकृत पुष्टी अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.

उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि रहिवाशांची चिंता

कुर्ला-ट्रॉम्बे रेल्वे मार्गालगतच्या अतिक्रमणांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबरमध्ये महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. रेल्वेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संबंधित जागा मोकळी करण्याची आवश्यकता न्यायालयाने मान्य केली होती. त्याचवेळी प्रभावित कुटुंबांची माहिती संकलित करणे, पात्र रहिवाशांसाठी पुनर्वसनाच्या पर्यायांचा विचार करणे आणि अंतरिम आर्थिक सहाय्याबाबतही निर्देश दिले होते. या आदेशानंतर मध्य रेल्वेने ऑक्टोबरमध्ये जागा रिकामी करण्याच्या नोटिसा देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे कारवाईपूर्वी पुनर्वसनाची व्यवस्था करण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली.

सर्वेक्षण झाले; पुढील प्रक्रिया कुठपर्यंत?

कुर्ल्यातील रेल्वे जमिनीवरील काही वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी केंद्र सरकारकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याची माहिती डिसेंबर २०२५ मध्ये विधानसभेत देण्यात आली होती. त्यावेळी ३.८७ एकर जमिनीवरील १,२४१ झोपड्यांचे क्रमांकन आणि १,१८८ झोपड्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण झाल्याचे सरकारने सांगितले होते. त्यामुळे सर्वेक्षण झालेल्या कुटुंबांच्या पात्रतेबाबत अंतिम निर्णय झाला आहे का, पुनर्वसनासाठी जागा निश्चित झाली आहे का आणि यापूर्वी मिळालेल्या परवानग्यांनंतर प्रत्यक्ष प्रकल्प किती पुढे गेला, हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष

कुडाळकर यांनी या विषयावर विधानसभेत सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या पुढाकाराचे स्वागत केले आहे. मात्र, रेल्वे जमिनीवरील पुनर्वसनासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये नेमका कोणता करार किंवा धोरण निश्चित होणार, त्याचा खर्च कोण उचलणार आणि पात्र कुटुंबांना प्रत्यक्ष पर्यायी घरे कधी मिळणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे गुरुवारच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेचे लेखी निर्णयात रूपांतर होते का आणि निष्कासनाच्या नोटिसा मिळालेल्या रहिवाशांना न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रत्यक्ष दिलासा मिळतो का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.