मराठवाड्यातील रेल्वे प्रकल्पाबाबत एक आनंदवार्ता आहे. छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी जमीन अधिग्रहणाला सुरूवात होणार आहे. 177.29 किलोमीटरच्या दुहेरीकरणासाठी रेल्वेमंत्रालयाने जमीन अधिग्रहणाबाबत नुकतीच एक अधिसूचना काढली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची मागणी आता मान्य झाल्यात जमा आहे.
या अगोदरच नांदेड रेल्वे विभागाअंतर्गत मुदखेड ते परभणी दुहेरीकरण पार पडले. त्याच वेळेस हा पूर्ण टप्पा पूर्ण करण्याची मागणी अनेक रेल्वे संघटनांनी केली होती. या प्रलंबित दुहेरीकरणाबाबत तेव्हाच निर्णय झाला असता तर मागील 5 वर्षांच्या काळात बरीच प्रगती झाली असती.
असो, ‘देर से आये दुरुस्त आये’ या म्हणीप्रमाणे रेल्वेबोर्डाला उशिरा का होईना, परंतु छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी दुहेरीकरणाच्या कामाला अधिसूचना काढून मंजुरी दिली. यासाठी रेल्वे बोर्डाचे अभिनंदन करण्याचा एक भाग असला तरी, मराठवाड्यातील काही रेल्वे प्रकल्प गेल्या 15 ते 20 वर्षांपासून कासवगतीने सुरू आहेत.
वर्धा-नांदेड या रेल्वे प्रकल्पाचे काम विदर्भाच्या दिशेने जवळपास 85 ते 90 टक्के पूर्ण झालेले आहे. मात्र मराठवाड्यातून विदर्भापर्यंत जोडणारा रेल्वे प्रकल्प अतिशय संथगतीने सुरू आहे. मराठवाड्याला लाभलेले रेल्वेबोर्डाचे गुत्तेदार अतिशय संथपद्धतीने काम करत आहेत.
केवळ वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पाबाबतच ही संथगती नाही, तर नगर-परळी-बीड रेल्वेमार्गाच्या बाबतीतही अशीच स्थिती आहे. मराठवाड्यातील रेल्वे प्रकल्प तातडीने पूर्ण व्हावेत, अशी रेल्वेबोर्डाचीही इच्छा नाही की काय, अशी शंका येते.
अशा पद्धतीने रेल्वेबोर्डाचे काम मराठवाड्याच्या बाबतीत सुरू असते. मराठवाडा हा दुर्लक्षित भाग म्हणून आजही रेल्वेबोर्डाच्या नकाशावर मागेच राहिला आहे. मराठवाड्यातील काही ठिकाणी व्यवसायालाही मोठा वाव आहे. मोठ-मोठे उद्योजक दळणवळणाची साधने पाहून उद्योग उभारत असतात.
मराठवाड्याचे नशीब कमी असल्यामुळेच आपल्याकडे रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी अनेक दशके वाट पहावी लागते, यापेक्षा दुर्दैव कोणते? असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.
नांदेड-बिदर रेल्वेमार्गाच्या बाबतीतही कर्नाटककडून त्यांच्या राज्याचा हिस्सा जमा करण्याबाबत कुठलीही हालचाल झालेली नाही. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला जमा करावयाचा हिस्सा तयार असल्याचे कळविले आहे. हा रेल्वेमार्ग दोन राज्यांच्या सीमेवर असल्याने, कर्नाटक सरकारच्या नाटकी वृत्तीमुळे हा प्रकल्प रखडून पडला आहे.
कर्नाटक सरकार त्यांचा हिस्सा केंद्राला देण्यास जेव्हा तयार होईल, तेव्हाच या प्रकल्पाला सुरूवात होऊ शकेल. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी अंदाजित खर्चाला महाराष्ट्र शासनाने मान्यता देऊन अर्थसंकल्पात तशी तरतूद देखील केली आहे.
या प्रकल्पाला जसजसा उशीर होईल, तसतसा हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या महागच होत जाणार आहे. कुठलाही प्रकल्प वेळेच्या आत पूर्ण झाला तरच त्याचे आर्थिक नियोजन व्यवस्थित बसू शकते.
मराठवाड्यातील प्रलंबित रेल्वे प्रकल्पांबाबत ज्येष्ठ संपादक कै. सुधाकरराव डोईफोडे यांनी अनेक वर्षे केंद्र सरकार तसेच रेल्वेबोर्डाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करत पाठपुरावा केला. त्यांनी 20 वर्षांपूर्वी केलेल्या मागण्या हळूहळू का होईना आता फळाला येत आहेत.
मराठवाड्यातील प्रलंबित रेल्वे विषयक मागण्या अतिशय योग्य व सार्थ असल्यामुळे रेल्वेबोर्ड सर्व्हेक्षण करून शेवटी त्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आता पुढाकार घेत आहे.
यासाठी आजी-माजी खासदार तसेच मराठवाड्यातील नेतेमंडळी आपआपल्या परिने सहकार्य करीत आहेत. मराठवाड्यातील रेल्वे प्रकल्प वेळेच्या आत पूर्ण होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
केवळ प्रवाशांचे हित या दृष्टीने मराठवाड्यातील रेल्वे प्रकल्पांकडे पाहणे आवश्यक नसून, हे रेल्वेमार्ग पूर्ण झाल्यावर रेल्वेबोर्डाला यामधून उद्योगाच्या निमित्ताने मोठे उत्पन्न होणार आहे.
रेल्वेबोर्डाला केवळ प्रवासी वर्ग यामधून उत्पन्न देणार नसून, या मार्गाच्या पूर्णत्वानंतर जे व्यावसायिक उत्पन्न रेल्वेबोर्डाला होणार आहे ते नक्कीच अधिक फायद्याचे ठरणार आहे. याबाबतही रेल्वेबोर्डाने सर्व्हेक्षण करूनच निर्णय घेतलेले आहेत.
असो, मराठवाड्यातील दुर्लक्षित व प्रलंबित छत्रपती संभाजीनगर-परभणी दुहेरीकरणाच्या कामासाठी जमीन अधिग्रहणाला सुरूवात होणे म्हणजे मराठवाड्याच्या दृष्टीने ही एक विकासाची नांदीच म्हणावी लागेल.
हा रेल्वे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने रेल्वे बोर्डाने संबंधितांकडून ते काम तातडीने कशा पद्धतीने पूर्ण होईल याकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे.
