मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळापत्रकात आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी आता २८ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली गेली आहे. त्यामुळे या निवडणुका ऑक्टोबरपर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे रखडत आहेत. आधी कोरोनाचा प्रादुर्भाव, नंतर प्रभाग पद्धतीतील वारंवार बदल, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा, तसेच सत्तांतरामुळे ही प्रक्रिया सतत पुढे ढकलली जात आहे. परिणामी, सध्याचा कार्यकाळ संपूनही २३ महानगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २०७ नगरपालिका, ९२ नगरपरिषदा, १३ नगरपंचायती, आणि काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका अद्याप झालेल्या नाहीत.
सुनावणीचा परिणाम आणि पुढील प्रक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रभाग रचना आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट-गणांच्या नव्या रचनेसाठी किमान ९० दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर एप्रिल व मे महिन्यात वाढलेले तापमान, पाणीटंचाई, तसेच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि जून महिन्यातील पावसाळा लक्षात घेता निवडणुका घेणे कठीण होणार आहे. परिणामी, या निवडणुका ऑक्टोबर महिन्याच्या आसपासच होऊ शकतील.
प्रशासकीय व्यवस्थेचा गैरफायदा
निवडणुका रखडल्यामुळे सध्या संपूर्ण कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. प्रशासकांवर निधीचा अपव्यय व मनमानी कारभाराचे आरोप होत आहेत. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांपासून इच्छुक उमेदवारांपर्यंत अनेक जण हताश झाले आहेत.
निवडणुका पुढे ढकलण्याची संभाव्यता
सर्वप्रथम महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार असून, त्यानंतर नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि शेवटी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होतील. मात्र, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका २०२५ च्या सुरुवातीपर्यंत लांबण्याची शक्यता आहे.
आता २८ जानेवारीकडे लक्ष
२८ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात अंतिम निर्णय होईल का, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. हा निर्णय निवडणुकांच्या वेळापत्रकासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. राज्यातील राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवार या निकालाकडे डोळे लावून आहेत.