सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ, अजून पाच महिने प्रशासकीय राजवट कायम
By Milind Mane
मुंबई : मागील पाच वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर पुन्हा एकदा गंडांतर आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला दिलासा देत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याची मुदतवाढ दिली आहे.
यामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती यांच्यावरची प्रशासकीय राजवट आणखी पाच महिने वाढणार आहे.
राज्यातील ओबीसी आरक्षण, प्रभाग पुनर्रचना, मतदार याद्या, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेली स्थगिती या सगळ्यामुळे निवडणुका मागील पाच वर्षांपासून प्रलंबित होत्या. मे महिन्यात न्यायालयाने स्थगिती उठवत ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यासाठी निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली होती. मात्र ईव्हीएमची कमतरता, सण-उत्सवांचे वेळापत्रक आणि कर्मचार्‍यांची टंचाई या कारणांचा दाखला देत राज्य सरकारने मुदतवाढ मागितली. त्यावर न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ ही अंतिम मुदत ठरवली.
या निर्णयामुळे गणेशोत्सव, नवरात्र, दसरा आणि दिवाळीपूर्वी निवडणुकीच्या रंगतदार लढतीची वाट पाहणाऱ्या मतदारांची उत्सुकता भंगली आहे. आता नवीन वर्षानंतरच कोणत्या पक्षाचा झेंडा स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर फडकणार हे स्पष्ट होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सरळ सवाल केला –
“निवडणूक प्रक्रियेत एवढा उशीर का?” सरकारने आपली कारणमीमांसा मांडली असली तरी न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आता कोणतीही सबब चालणार नाही आणि ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.
या निकालामुळे राज्यातील नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून आलेले प्रतिनिधी मिळण्यासाठी अजून पाच महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तोपर्यंत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा कारभारच सुरू राहणार असल्याने “धोरणं आणि निर्णय जनतेसाठी की अधिकाऱ्यांच्या मर्जीप्रमाणे?” हा प्रश्नही कायम राहणार आहे.
